सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट मध्यरातमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सत्तारुढ दलहरूबीच बजेटको भागबन्डालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादका कारण साँझ ५ बजेका लागि तय भएको बैठक करिब मध्यरातमा सुरु भएको थियो।
नेकपा र राप्रपाका सांसदहरूले बजेटको भागबन्डामा असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरे। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य मानसिंह धामीले सरकारले लेनदेन र सम्झौताका आधारमा बजेट ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएपछि विपक्षी दलका सांसदहरू बाहिरिएका थिए। विपक्षीको अनुपस्थितिमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरे। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। बजेटमा चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ कति बजेट विनियोजन गरियो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। मन्त्रालयगत बजेटको विवरण पनि समावेश गरिएको छैन।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। मन्त्रीले १२ बजेभित्र बजेट पढ्न सुरु गरे। विस्तृत कार्यक्रम भने तयार हुन सकेको थिएन।
विगतमा योजना खरिदबिक्रीमा कमिसनको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारको बजेट यसपटक प्रस्तुत हुनुअघि नै विवादमा परेको छ। सत्तारुढ दलभित्रकै भागबन्डाको खिंचातानीले गर्दा मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत हुनुपरेको हो। नेकपा एमालेका युवा नेता मदनराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको तस्बिर राखेर सरकारको आलोचना गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सिलिङमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री सुरेन्द्र पालले असहमति व्यक्त गरेका थिए। एमाले नेताहरूको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्ने माग र मुख्यमन्त्री शाहको रकम बढाउन नसकिने अडानले बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको थियो। कमजोर बहुमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले एमालेको मागमा सम्झौता गरेर मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ।
बजेटको भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका मन्त्री र संसदीय दलका नेता अनुपस्थित रहेका थिए। दुई जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले सरकार जोगाउन बजेटमा सम्झौता गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। सांसदहरूको माग बमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ७ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअघि प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो।
