मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

मधेस प्रदेश सरकारको सुस्त बजेट खर्च: ११ महिनामा २१% मात्र

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग अझै ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।
Kamala Devi
क्षेत्रीय संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मधेस प्रदेश बजेट खर्च
Share:
२१६

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ९ अर्ब ९८ करोड ५४ हजार १२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग अझै ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ। यस अवधिमा पुँजीगततर्फ १३.७६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

चालुतर्फ १५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ५३ हजार ३५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ७७४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ०.५८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित १ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँमध्ये ७६ लाख ९७ हजार ७५८ रुपैयाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी २४.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च २.४२ प्रतिशत (उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन) देखि १९.६२ प्रतिशत (भौतिक पूर्वाधार विकास) सम्म रहेको छ।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा ५९.१५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार करिब २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६४ करोड र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

क्षेत्रीय संवाददाता

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार