कोशी प्रदेश सरकारले स्रोत सहमति नै नभएका करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतका ९१ बहुवर्षीय आयोजना बजेटमा जबर्जस्ती समावेश गरेको छ। यसले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार स्रोत सहमतिविना बहुवर्षीय ठेक्कामा जान नसकिने भए पनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारको दबाबमा यी योजना अगाडि बढाइएको खुलेको छ। यस विषयमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रबिचमै विवाद छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ती आयोजना स्वीकृत भइसकेको दाबी गरे पनि मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा फाइल नै पेस नभएको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनुवारले आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले बजेटमा समावेश गरिसकेर प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दौडधुप गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल २१ अर्ब १० करोड ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका ९१ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा प्रस्तावित गरेको छ।
यी आयोजनाका लागि आगामी वर्षहरूमा ५ अर्ब २ करोड १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने जम्मा ७८ करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा न्यून बजेट छरेर भविष्यका लागि अर्बौंको दायित्व सिर्जना गर्ने यो कदमले प्रदेशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने जोखिम बढाएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बजेट र आयोजनाको वितरण प्रणालीले कोशी प्रदेश सरकारले चरम भौगोलिक विभेद र राजनीतिक पक्षपात गरेको प्रस्ट पार्छ। सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा आयोजना र बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ। हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको गृहजिल्ला झापामा २० वटा आयोजना सुरक्षित गरिएका छन्, जसको कुल लागत १ अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छ। मोरङमा १४ आयोजनाका लागि कुल ३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँको गुरुयोजना छ। सुनसरीमा ९ आयोजनाका लागि कुल लागत १ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीले कुल ९१ मध्ये ४३ आयोजनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरेका छन्। यसका लागि मन्त्रालयले जम्मा २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको ३६.६ प्रतिशत हिस्सा हो।
विकट पहाडी जिल्लाहरूको अवस्था दयनीय छ। पाँचथर जिल्लामा ५ आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल जम्मा ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ। यो प्रतिआयोजना औसत १३ लाख रुपैयाँभन्दा कम हो। तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा ३/३ आयोजनाका लागि जम्मा १ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र छुट्ट्याइएको छ। धनकुटामा २ आयोजनाका लागि ५ करोड र संखुवासभामा २ आयोजनाका लागि जम्मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
यसअघि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका बहुवर्षे आयोजनाको दायित्व २० अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई १३ देखि १४ अर्बमा झार्ने योजना छ। उनले यसपालि अहिलेसम्म लगभग ३ अर्ब घटेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्ब घट्ने बताए।
बाँस्तोलाका अनुसार, खुद दायित्वलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित राखेपछि नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाहरू थप्न समस्या पर्नेछैन। यद्यपि, नयाँ आयोजनाहरूका लागि विगतको जस्तो असीमित स्रोत सहमति नदिइने मन्त्रालयको अडान छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतका सरकारहरूले विनास्रोत सुनिश्चितता जथाभाबी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको अर्बौंको दायित्वले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै आलोचना गर्दथे। अहिले उनै मन्त्रीले अर्बौंको नयाँ आयोजना थपेका छन्। उनले ‘कुनै पनि बेला कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने वा धराशायी हुन सक्ने सम्भावना बढेको’ भन्दै यसअघि नै चेतावनी दिएका थिए।
