सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले भनेका हुन्।
विगतमा विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ। अब मन्त्रालय मातहतका निकायले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आएमा मात्र करारमा कर्मचारी राख्नेछन्। नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, संस्थाको ऐन र विनियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गरिनेछ।
डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको बताए। यसले आर्थिक भार बढेको र दायित्व थपिँदै गएको भन्दै उनले यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने बताए। विगतमा तोक आदेशमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको उल्लेख गर्दै उनले अब यथोचित कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताए।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले अत्यावश्यक कर्मचारीबारे आन्तरिक अध्ययन भइरहेको बताइन्।
संस्थाको सञ्चालक समिति पूर्णता पाएपछि अध्ययनका आधारमा निर्णय गरिने चटौतले जानकारी दिइन्। नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया सात वर्षदेखि अवरुद्ध छ।
