सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि धरापमा परेको छ। बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै एमालेका ६ जना सांसदले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
एक महिनाअघि नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानबाट उत्पन्न संकट मन्त्री फेरबदल गरेर टारेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अहिले सत्तारुढ दल एमालेको विरोधले चेपुवामा परेका छन्। बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको एमालेको विरोधका कारण प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।
यस विवाद समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल केन्द्रबाट सुदूरपश्चिम पुगेर छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। केन्द्रमा छलफल गरेर विवाद समाधान गर्ने भन्दै फर्किएका प्रतिनिधिहरूले पनि समस्या समाधान गर्न सकेनन्, बरु विवाद थप चर्किएको छ।
यसैबीच, असार १ गते मध्यराति प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट तीन सातापछि मात्र प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो।
बजेटमाथि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका ६ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छोड्न नेकपा एमालेलाई भनेको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। तर, नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिएको छ भने सरकारबाट पनि बाहिरिएको छैन।
केन्द्रमा छलफल भइरहेकाले केन्द्रको निर्णय नआउन्जेल प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिने र सरकारबाट पनि नबाहिरिने निर्णयमा रहेको नेकपा एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले दर्ता गरेको खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नभएमा प्रस्तुत बजेट पारित हुन कठिन छ। एमालेका ३ सांसदले शुक्रबार र ३ सांसदले शनिबार खर्च कटौती प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको र नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
यसैगरी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको, प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको र सांसद दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
खर्च कटौती प्रस्ताव गरिएका मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य धर्म राज पाठकले बजेट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन गरौँ भन्ने माग राखेका थियौँ, हाम्रो मागको सुनवाइ नभएकाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका हौँ’ उनले भने। ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँमा कायम गरियोस्’ भन्ने उल्लेख गरिएको खर्च कटौती प्रस्तावमा एमालेका ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा संशोधन कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। कार्यदलको सुझावलाई आधार मानेर ६ सांसदले ६ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो।
प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि प्रदेश सरकारमा बसिरहनु नैतिक रूपमा ठिक नहुने भन्दै नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता पंक्तिले मन्त्रीहरूलाई सरकार छोड्नुपर्ने दबाब दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा छ। सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् भने एमालेबाट ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
एक महिनाअघि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहले ५ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यतिबेला नेकपा एमालेले पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने तयारी गरेको थियो, तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा मन्त्री फेरबदल रोकिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाह पहिलोपटक २६ माघ २०७९ मा नियुक्त भएका थिए। राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि १४ महिनामै २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिएका उनले दोस्रो पटक २०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
