संविधानका २४५ धारा संशोधनको सुझाव: पुनर्लेखनको बहस सुरु

संविधानका कुल ३०८ धारामध्ये २४५ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ। यस प्रतिवेदनले संविधानको करिब ८० प्रतिशत धारामा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। संवैधानिक कानुनविद्हरूले यसलाई संविधान पुनर्लेखनको प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ?

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँगको छलफलबाट प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा धारा २७४(१) अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका सबै धारा संशोधनको सुझाव समेटिएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बिहीबार बुझाएको हो।

संविधान संशोधनको साझा अवसर गुमेको टिप्पणी

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि संविधान संशोधनलाई साझा दस्ताबेज बनाउने अवसर गुमाएको संविधानविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले १६ चैतमा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, कांग्रेसले प्रतिनिधि नपठाएको र एमालेले तोकेका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी नभएको स्रोतले जनाएको छ।

दलहरूको असहभागिताले औचित्यमा प्रश्न

२२ असारमा नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए। सत्तारूढ रास्वपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका प्रतिनिधि मात्र रहेको कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल रहेको संवैधानिक कानुनविद्हरू बताउँछन्।

औचित्यहीन प्रतिवेदनको अर्थ छैन: भट्टराई

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्थामा बुझाएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने अवसर गुमेको टिप्पणी गरे।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया

संविधान संशोधनको प्रक्रिया धारा २७४ मा व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार, संविधान संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। प्रदेशको सीमा, नाम वा अधिकारसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको राय लिनुपर्छ।

संशोधनका मुख्य सुझाव

कार्यदलको प्रतिवेदनमा मौलिक हक, नागरिकता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, स्थानीय तह लगायतका धारामा संशोधनको सुझाव आएको छ।

जनता र निकायबाट ४४ हजार सुझाव

कार्यदलले संवैधानिक निकायसहित १ सय ५० भन्दा बढी निकायसँग लिखित सुझाव मागेको थियो। आम नागरिकबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६ सय १३ वटा सुझाव प्राप्त भएको थियो। संयोजक शाहका अनुसार पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव पनि छन्।

कार्यदलका सदस्य र असहमति

कार्यदलमा रास्वपा, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जसपा नेपाल र जनमोर्चाका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव र कानुन आयोगकी सचिव पनि सदस्य थिए। एमालेका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी भएनन् भने लोसपा, जसपा र जनमोर्चाका प्रतिनिधिले ६ बुँदे असहमति जनाउँदै अन्तिम समयमा कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए।

साझा स्वामित्वको आवश्यकता: आचार्य

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधनमा साझा स्वामित्व हुनुपर्ने वा बहुसंख्यकको स्वामित्व आवश्यक रहेको बताए। उनले कार्यदल गठन प्रक्रिया संविधान संशोधनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नभएको टिप्पणी गरे।

सरकारी प्रतिवेदनको अर्थ छैन: बर्तौला

एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको बताए। उनले सरकारसँग स्पष्ट योजना नभएको र कार्यदलको छलफलमा केका लागि संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएपछि बाहिरिएको जानकारी दिए।