कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरे पनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याइएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ। तर, विनियोजनको अवस्था हेर्दा यी प्राथमिकता केवल भाषण र दस्तावेजमा मात्र सीमित देखिन्छन्।
सरकारले जनता आवासका लागि जम्मा ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रका लागि मात्रै ९० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। यसले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ। प्रदेशका ६ वटा पहाडी जिल्लाहरूमा प्रतिजिल्ला जनता आवासका लागि जम्मा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर सोही क्षेत्रका मठ, मन्दिर, गुम्बा र थानहरूका लागि त्योभन्दा धेरै बजेट छुट्याइएको छ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेटमध्ये ५५ लाख रुपैयाँ मठ, मन्दिर र जातीय संघसंस्थालाई छुट्ट्याइएको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिकालाई दिइएको ४ करोड २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ यस्तै क्षेत्रमा गएको छ।
ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा एउटा सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक पूर्वाधारका लागि जम्मा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुँदा सोही गाउँपालिकाभित्रका ८ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ताप्लेजुङको कुम्मायक गाउँपालिकामा मसुबु माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जम्मा ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ, जबकि सोही गाउँपालिकाको किराँतेश्वर महादेव शिवालय मन्दिर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजनाको कुल बजेट ४४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमध्ये १८२ वटा आयोजना मन्दिर र गुम्बा निर्माणका लागि मात्रै छन्, जसका लागि ३३ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयले थप ८ वटा मठमन्दिरका लागि २ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यसरी, वास्तविक पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि २१ करोड ३८ लाख विनियोजन हुँदा धार्मिक पूर्वाधारमा ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको १ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँमध्ये ३१० वटा मन्दिर, गुम्बा, धार्मिक संघ–संस्था र थानहरूका लागि मात्रै २२ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अघिल्लो वर्ष ८ करोड ९६ लाख विनियोजन गरेको यस मन्त्रालयले यस वर्ष ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुर्याएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी तीन गुणाभन्दा बढी बढाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि २०३ वटा धार्मिक आयोजनाका लागि ३२ करोड ३० लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५ लाख र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १३ लाख रुपैयाँ धार्मिक क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन्।
समग्र विद्यालय पूर्वाधारका लागि प्रदेशभर जम्मा ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जबकि मन्दिर र गुम्बा निर्माणमा १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले शिक्षा र चेतनाको जग मानिने विद्यालय पूर्वाधारभन्दा मन्दिरको भौतिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
नेकपा संसदीय दलका नेता आङ्बोले बजेट उपलब्धी र परिणाममुखी नभई सांसद र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने खालको वितरणमुखी र कनिका छरेजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, गरिबी घटाउने र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार मन्त्री र सांसदहरू वडा र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठ्न नसक्दा बजेट विनियोजन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। उनले अहिलेको प्राथमिकता उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, आईटी र अनुसन्धानमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
