सांसदको शैक्षिक योग्यता विवाद राजनीतिक प्रश्न भएकोले यसमा कानुनी उपचार नहुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा अदालतबाट परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–१ का युवराज पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या सार्वजनिक गरेको हो। गत असार २ गतेको रिट खारेजीको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ।
रिट निवेदनमा संघीय संसद् सदस्यको योग्यतासम्बन्धी संविधानको धारा ८७ मा शैक्षिक योग्यता थप गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को उमेदवारी सर्तमा समेत सोही आधारलाई समेट्न परमादेश माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) ले संघीय संसद् सदस्यका लागि नागरिकता, उमेर, नैतिक पतन नदेखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्याएको र लाभको पदमा नरहेको जस्ता पाँच आधार मात्र तोकेको स्मरण गराएको छ।
यस्तै, स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्ने रिट निवेदनमा दाबी पुष्टि नभएको आधारमा पनि रिट खारेजीको निष्कर्षमा पुगेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको र धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया निर्धारण गरेको सन्दर्भमा कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक विशेषाधिकारभित्र पर्दछ।’
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीले निर्णय गर्न नहुने कानुनी बन्देजबारे पनि इजलास सचेत रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको ठहर छ, ‘संविधान संशोधनको अधिकार धारा २७४ बमोजिम संघीय संसद्मा निहित रहेकोले संविधानमा उल्लेख नभएको नयाँ योग्यताजन्य सर्त समावेश गर्ने वा नगर्ने विषय विशुद्ध रूपमा विधायिकाको सारभूत विवेकाधिकारभित्र पर्दछ। यस्तो प्रकृतिको विवादलाई ‘राजनीतिक प्रश्न’ को रूपमा हेरिने र त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित रहने सिद्धान्त विश्वव्यापी संवैधानिक विधिशास्त्रमा व्यापक मान्यता प्राप्त छ।’
सांसदको योग्यताको विषयलाई सर्वोच्चले राजनीतिक प्रश्नसँगै ‘नीतिगत’ विषयसमेत मानेको छ। फैसलामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका ‘ल्याण्डमार्क’ निर्णय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
विधायिकाले प्रयोग गरेको शब्दावलीभन्दा बाहिर गई नयाँ व्यवस्था वा बन्देज सिर्जना गर्न नमिल्ने व्याख्यात्मक मर्यादाको सिद्धान्त सर्वमान्य रहेको फैसलामा जनाइएको छ।
संघीय संसद् सदस्यको योग्यता निर्धारण गर्ने विषय संविधानको धारा २७४ ले संघीय संसद्लाई नै सुम्पेको सर्वोच्चको भनाइ छ। यसका साथै, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचनाभित्रको अपरिहार्य तत्त्व रहेको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
अन्त्यमा, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी के–कस्तो योग्यता वा सर्त तोक्नुपर्ने हो भनी आदेशद्वारा निर्देशन दिन मिल्दैन र त्यसो गर्नु स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको अंगगत सन्तुलन र पारस्परिक सम्मानको मान्यताविपरीत हुन्छ।’
