स्मार्ट सेलको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार स्मार्ट सेलका तत्कालीन सञ्चालक, एनसेल आजियटाका सञ्चालक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दामा ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरको आरोप छ। प्रतिवादीमा सर्वेन्द्र जेशी, नरेन्द्र उलक, पालिका श्रेष्ठ, ज्योतिप्रकाश पाण्डे, भास्कर नरसिंह जोशी, पृथ्वी बहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिब्रेवाल, दिपाङ्कर शाक्य, शालिकराम बेल्वासे, शोभा श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी, सतीशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ, भूपेन्द्र भण्डारी, निरज श्रेष्ठ, वर्षा अधिकारी पोखरेल लगायत छन्।
स्मार्ट टेलिकमका साविकका सञ्चालक सर्वेश जोशी, एनसेल आजियाटा (नेपाल) का सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र सञ्चालक समितिका सदस्य कबि कुमार टिब्रेवालसहित ८ जना प्रतिवादी छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र केही विदेशी नागरिकहरूमाथि पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।
कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४२२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यसमा सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिन लाल आचार्य, भास्कर नरसिंह जोशी, ज्योति प्रकाश पाण्डे, पृथ्वी बहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेल्वासे र शोभा श्रेष्ठबाट ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बढी मागिएको छ।
यस्तै, पलिना श्रेष्ठबाट ४ करोड ४५ लाख, खुमनाथ अधिकारीबाट ४ करोड २५ लाख र नरेन्द्र उलकबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागिएको छ। सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, भावना सिंश श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यबाट ४ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी मागिएको छ। सतीशलाल आचार्य, डा. श्रीधीर सरिपुक्ता हन्स विजयसुरिया, अब्दुजावोर कायुमो, थन्डालाम भिराभल्ली थिरुमला चारी, अमाली नानायाकरा, डोनाल्ड जेन्स रे र नियो हुई युबाट ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी बापतको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द गरेको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र नेटवर्क प्रणालीमा राज्यको अधिकार रहने व्यवस्था छ।
तर, सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्टको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोजमा जम्मा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरेको थियो। त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएसँगै अब अदालतले प्रतिवादीहरूलाई बयान र प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
