कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘कानुन आयोग’ गठन गर्ने गरी नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पारास्वर ढुंगानाले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकले नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष कानुनमन्त्री हुनेछन्। उपाध्यक्ष र सदस्यलाई पाँच वर्षको कार्यावधि तोकेर सुविधासहित पूर्णकालीन बनाउने प्रस्ताव छ। मन्त्रीले बोर्डको अध्यक्षता मात्र गर्नेछन्, जबकि उपाध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यविभाजनको जिम्मेवारी हुनेछ।
हाल आयोगका उपाध्यक्षलाई मात्र तलबभत्ताको सुविधा छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारबाट नियुक्त हुने सदस्यहरू पनि तलबभत्ता पाउनेछन्। यसअघि आयोगका सदस्यहरूले बैठक भत्ता मात्र पाउँथे।
विधेयकले आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने उद्देश्य राखेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता पुगेका व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनपछि कानुनमन्त्री आफैं अध्यक्ष बन्नेछन्। यससँगै अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आउनेछ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार, आयोगलाई कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ। कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण, मौजुदा कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरवलोकनजस्ता सबै कामको जिम्मेवारी आयोगले लिनेछ।
आयोगको उपाध्यक्षमा कानुन तर्जुमा क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त वा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अध्यापन वा अनुसन्धान अनुभव हासिल गरेका एकजना, कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका एकजना र कानुनसचिव सदस्यका रूपमा रहनेछन्। नियुक्त हुने व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ।
मौजुदा ऐनको दफा १४ मा संशोधन गरी उपाध्यक्ष र सदस्यहरू आयोगको पूर्णकालीन पदाधिकारी हुने र उनीहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यसरह पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा २१ मा संशोधनमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भई गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा आयोगबाटै गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। हाल सरकारले चाहेमा मात्र आयोगलाई कानुन तर्जुमासम्बन्धी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ। आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको विधेयक तर्जुमा गर्ने अधिकार पनि राख्नेछ।
अध्यक्षबाहेकका उपाध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पदअनुकूल आचरण नगरेमा सुनुवाइको मौका दिएर मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
