गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नेकपा एमालेले विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको छ। एमालेले सरकार छाडेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १८८ उपधारा २) को स्मरण गराइएको छ।
एमाले गत भदौ १० गते गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकार छाड्नुका साथै उसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो।
एमालेको दाबी छ कि २०८१ साल असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच केन्द्रमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। एमाले २०८१ साउन १७ गतेदेखि सरकारमा सहभागी भएको थियो।
तर, पाण्डेको मुख्यमन्त्री पद सर्वोच्च अदालतको २०८१ जेठ १६ गतेको परमादेशबाट पुनर्बहाली भएको थियो। यसअघि २०८० वैशाख २४ गते एमालेका खगराज अधिकारी ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित ३१ सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले बहुमत पाएको घोषणा गरेपछि पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने भन्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको परमादेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई कांग्रेसका २७ सांसद, राप्रपाका २ सांसद र नयाँ शक्ति पार्टीका फडिन्द्र देवकोटाको समर्थन छ। तत्कालीन समयमा विश्वासको मत नदिएको एमाले पछि २०८१ असार १७ गते सरकारमा सहभागी भएको थियो।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने बताए। ‘एमालेले विश्वासको मत नदिएका कारण उसले सरकार छाड्दा विश्वासको मत लिनुपर्दैन कि भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्छ। संवैधानिक प्रक्रिया हेरेर तथा कानूनविद्हरुसँगको परामर्श पछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन्छ।’
एमाले सरकारमा सहभागी हुँदाको संवैधानिक प्रक्रिया हेरेर सरकार छाड्दा पनि सोही प्रक्रिया अनुसार कार्यहरू गरिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, एमालेले सरकार छाडे लगत्तै नेसपाका फडिन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेर सरकारमा फर्किसकेका छन्। हाल ५९ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा कांग्रेसको २७, राप्रपाको २ र देवकोटाको समर्थनले पाण्डेको बहुमत पुग्छ। गण्डकीमा एमालेका २२ र नेकपाका सभामुखसहित ७ सांसद छन्।
