मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

कांग्रेसद्वारा सरकारलाई पाँच प्रमुख माग: उद्धार, राहत र प्रेस स्वतन्त्रतामा जोड

नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीका कारण सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र प्रविधि परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कांग्रेसले सरकारी विज्ञापन नीति र राससको शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
कांग्रेसका माग
Share:
१३२

नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीका कारण सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र प्रविधि परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा आइतबार र सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उद्धार, राहत, सडक पुनःस्थापना र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा निर्णय गरेको छ।

कांग्रेसले बाढी प्रभावितहरूका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। बैठकले माथिल्लो त्रिशूली १, रसुवागढी, लाङटाङ खोला, चिलिमेलगायत जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका प्राविधिक तथा श्रमिकहरूको आपत्कालीन उद्धारका लागि बहुविषयगत प्राविधिक अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।

उद्धारमा नेपाली सेना, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिनुपर्ने तथा घाइतेको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। पासाङल्हामु र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा भएको अवरोधले आपूर्ति ठप्प हुने जोखिम छ। सडक विभागको नेतृत्वमा विशेषज्ञ टोली गठन गरी तत्काल अस्थायी ट्रयाक खोल्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञापन

बेत्रावती र अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा तत्काल बेलीब्रिज राख्न सुझाव दिइएको छ। राहत सामग्री थुप्रिने तर पीडितसम्म नपुग्ने समस्या देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ र एकद्वार प्रणालीमार्फत त्रिपाल, खाद्यान्न र औषधि युद्धस्तरमा वितरण गर्न आह्वान गरिएको छ।

भोटेकोसी बाढीको क्षति, उद्धार, पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायका विषयमा एकीकृत नीति तयार पार्न केन्द्रीय सदस्य प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कार्यविधि फेर्ने र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को बुलेटिन शुल्क बढाउने निर्णयप्रति कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार