बागमती प्रदेश सरकारले देशकै प्रमुख कृषि क्षेत्र मानिने चितवन र मकवानपुर जिल्लाका लागि छुट्याइएको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ। यसले गर्दा कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नारा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ।
कुनै समय २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट झारेर जम्मा ४ करोड १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा सीमित पारिएको छ। यसमध्ये पनि करिब ३९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७९ लाख ७ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमै सकिनेछ। बाँकी रहेको २ करोड ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँले मात्रै दुई जिल्लाको कृषि विकासका कार्यक्रम धान्नुपर्ने बाध्यता छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७५ सालदेखि प्रदेश मातहत सञ्चालित कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलका अनुसार बजेट निरन्तर ओरालो लाग्दो छ। आव २०७६/७७ मा हालसम्मकै उच्च २४ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको बजेट त्यसपछि निरन्तर घट्दै गएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड ४१ लाख ४० हजारमा झारिएको बजेट चालु आवमा आधाभन्दा बढी कटौती भएको छ।
बजेट न्यून हुँदा यस वर्ष २२ वटा खुद्रा कार्यक्रममा मात्र बजेट बाँडफाँट गरिएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती, मकै, गहुँ, फलफूल, आलु, पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन, माटो सुधार, कृषि तथ्यांक संकलन तथा कृषि उपजको बजारीकरण जस्ता उत्पादनमुखी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्।
बागमती प्रदेशका कृषि सचिव सुधिर श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा घट्दै गएको स्वीकार गरे। उनले संघीयता लागू हुनुअघि चितवन कृषि विकास कार्यालयको बजेट ४० करोड रहेकोमा अहिले दुई जिल्ला हेर्दा पनि जम्मा ४ करोडमा झरेको बताए।
कृषिमा निरन्तर बजेट घट्दा किसानहरू निराश बनेका छन्। चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष घननाथ महत्तोले सरकारले कृषिमा बजेट घटाएर देशको विकास कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बेदप्रसाद सापकोटाले रैथाने बाली संरक्षण र बाँझो जमिन व्यवस्थापनमा ठोस कार्यक्रम नआएको गुनासो पोखे। उनले तराई र पहाडी क्षेत्रको हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।
