अर्थ मन्त्रालयले सोमबार ल्याएको २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाले सेयर बजारमा लामो समयपछि हरियाली ल्याएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसक्दा निरन्तर ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबार ४८.५७ अंकले उकालो लाग्यो।
सरकार बनेको पाँच महिनासम्म लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसक्दा २६०० बिन्दुमा सीमित नेप्से, नयाँ कार्ययोजनाले पुनरुत्थान हुने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पद सम्हाल्दा करिब ४८ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सेयर बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो।
मंगलबारको कारोबारमा दोहोरो अंकको वृद्धिले उत्साह थप्यो। कारोबार रकम करिब दोब्बर भयो। ३४७ कम्पनीका दुई करोड तीन लाख ८७ हजार ४१३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो। गत शुक्रबार यो रकम चार अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो।
कार्ययोजनाले १३ वटै समूहमा सकारात्मक प्रभाव पार्यो। वित्त, लगानी, जीवन बिमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढे। बैंकिङ, विकास बैंक, होटल, जलविद्युत् र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लाग्यो। निर्जीवन बिमा समूह सर्वाधिक २.८२ प्रतिशतले बढ्यो।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका पूर्वअध्यक्ष राधा पोखरेलले सरकारी नीतिगत सुधारले बजारमा उत्साह थपेको बताइन्। ‘यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ उनले भनिन्।
२१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, कर व्यवस्था र बजार पूर्वाधारसम्मका विषय समेटिएका छन्। यसले नेपाली पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विविधीकृत र लगानीकर्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गरी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने बताए। उनले आइपिओमा ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली, मार्जिन लेन्डिङ, सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन, कर्पोरेट बन्ड बजार विकास र गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको अवसर खुला गर्ने विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
कार्ययोजनाले ऋणपत्र, मुद्रा बजार र इटिएफजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकासमा जोड दिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई कम जोखिममा थप लगानी विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा छ। मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि कानुनी तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र क्षमता बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी र मुचुअल फन्डजस्ता संस्थाहरूको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई धितोपत्रमा पुनः सन्तुलन गरिनेछ। दीर्घकालीन लगानीमा पुँजीगत लाभकर घटाउने र नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्र कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्ययोजनाका केही विषय दोहोरिएका वा नियमित प्रकृतिका छन्। केहीको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण छ।
