सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भदौ ३१ गते यो निर्देशन जारी गरेको हो। यो नयाँ ब्याजदर आगामी २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ (१) र नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्। निर्देशन अनुसार, संस्थाहरूले अधिकतम १३ प्रतिशतको सीमाभित्र ऋण लगानी गर्नुपर्नेछ। संस्थाको बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्न सक्नेछ। तर, बचत र ऋणको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने छैनन्। ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल साँवामा जोडेर (पुँजीकृत गरी) चक्रवर्ती रूपमा ब्याजमाथि ब्याज लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हर्जाना लगाउने निर्णय भएमा पनि असूल हुन बाँकी ब्याज रकमको अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।
ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिबिम्बित हुने भएकाले सहकारीले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन पाउने छैनन्। तोकिएको ब्याजदर अनिवार्य रूपमा वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा साधारण सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबिच कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न पाइने छैन। सबैका लागि समान ब्याजदर लागू हुनुपर्नेछ। संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
कार्यालयले यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न/गराउन सबै सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई मातहतका सदस्य संस्थाहरूमा यसको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
