सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार नै कमजोर बनेको छ। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा वित्तीय सङ्घीयता धरापमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले संविधानले अधिकार स्पष्ट गरे पनि कार्यान्वयनमा कानुनी अस्पष्टता, दोहोरोपना र अधिकार क्षेत्रको जटिलता कायमै रहेको औँल्याए। झन्डै एक दशक पुग्न लागेको वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासमा तीनै तहका सरकार गम्भीर प्रणालीगत चुनौतीमा छन्।
‘कर तथा गैरकर शुल्कको सङ्कलन र बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद तथा दोहोरोपना बेलाबेलामा दोहोरिन्छ,’ भट्टराईले भने। सङ्घ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश सरकारको कर आधार कमजोर छ। अनुमानित राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान समयमै नपाउँदा प्रदेश सरकारहरू वित्तीय दबाबमा छन्। कानुनबमोजिम स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नपाउँदा समस्या थप जटिल बनेको छ।
तीन तहबीच राजस्व सङ्कलन र प्रशासनमा पर्याप्त समन्वय छैन। ‘सिलो कल्चर’ त्यागेर नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तारका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक छ। ‘करदाताका लागि छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बरको सट्टा विद्यमान ‘प्यान’ लाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न सके भरपर्दो करदाता डाटाबेस निर्माण गर्न सकिन्छ,’ भट्टराईले भने।
मधेस प्रदेश सरकारले बजेटसँगै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था सुरु गरेको छ। प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको समयसीमा विनियोजन ऐनमै स्पष्ट गरिनेछ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन करजस्ता साझा राजस्व अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार अघि बढाइएको छ।
प्रदेश बजेटलाई साना योजनामा छर्नेभन्दा रूपान्तरणकारी र दिगो विकासका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति छ। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगानी गर्दा समस्या आएको स्वीकार गर्दै भट्टराईले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका स्रोत विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सहयोग, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। ‘वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा संविधानविद् काशीराज दाहालले विषयवस्तुबारे बोलेका थिए। पवन लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
