आगामी दशैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने करिब ९ लाख ७५ हजार यात्रुलाई व्यवस्थापन गर्न ६५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलको अध्यक्षतामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाइएको हो।
दशैंमा यात्रु चाप: ९ लाख ७५ हजारलाई ६५ हजार सवारी आवश्यक
अध्ययनले यस वर्ष ६ लाख ५० हजारदेखि ९ लाख ७५ हजारसम्म यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले करिब १० लाख यात्रु बाहिरिने प्रक्षेपण गर्दा, यातायात व्यवसायी महासंघले १५ देखि १७ लाख यात्रु उपत्यका छाड्न सक्ने अनुमान गर्दै तयारी अघि बढाएको छ।
गत वर्ष (२०८२) दशैंका बेला ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार करिब ६ लाख ११ हजार यात्रुले उपत्यका छाडेका थिए। तर, यातायात व्यवसायी महासंघको तथ्यांकमा यो संख्या करिब १९ लाख रहेको उल्लेख छ।
अध्ययनले गत वर्ष दशैंको समयमा उपत्यकाबाट दैनिक औसत ८ हजार १०१ सवारी बाहिरिएको र सप्तमीका दिन अधिकतम १९ हजार ६७१ सवारी बाहिरिएको उल्लेख गरेको छ। समग्रमा सार्वजनिक यातायातका साधन पर्याप्त देखिए पनि क्षेत्रगत रूपमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा यात्रुले समस्या भोग्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। कुन-कुन क्षेत्रमा यस्तो असन्तुलन छ भन्ने विस्तृत जानकारी भने खुलाइएको छैन।
दशैंमा यातायातका चुनौती: कालोबजारीदेखि जाम
दशैंमा यातायात व्यवस्थापनका क्रममा बसपार्क तथा सडक किनारका स्टपमा यात्रुको भीड, सडक जाम, दुर्घटना, चोरी, टिकट तथा भाडामा कालोबजारी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र चालकले पर्याप्त आराम नगरी लामो समयसम्म सवारी चलाउनेजस्ता समस्या विगतमा देखिँदै आएका छन्। सडकको अवस्था र सवारीको तालिकामा हुने ढिलासुस्तीले पनि यात्रुलाई सास्ती हुने गरेको छ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ३०० भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गर्ने र १० स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सडक विभागले १८ स्थानमा ठूला उपकरण र आपत्कालीन उद्धारका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले बसपार्क तथा सडक व्यवस्थापनका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
दशैं २०८३ का लागि अग्रिम टिकट बुकिङ असोज १२ गतेदेखि खुला गरिएको छ। असोज १ गते, २०८३ यता मात्रै ४ लाखभन्दा बढी यात्रु काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिसकेको मेरोअटोले जनाएको छ। यस वर्ष सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइएको छैन, २०८१ पुस २२ गतेमा तोकिएको अन्तर प्रदेश भाडादर नै लागू भइरहेको छ।
प्रतिवेदनका सुझाव: फिटनेस परीक्षण र प्राधिकरण स्थापना
यात्रालाई थप सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अध्ययन समितिले टिकट काउन्टर तथा अग्रिम टिकट बुकिङलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सवारीको फिटनेस परीक्षण, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा भार नियन्त्रण, टिकटमा हुने कालोबजारी रोक्नुपर्ने मुख्य सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, लामो दूरीका सवारीका चालकले आवश्यक आराम गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक सवारीमा प्राथमिक उपचार सामग्री र अग्नि नियन्त्रक राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सडक विभागले सडकको अवस्थाबारे निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने र दुर्घटना तथा विपद्का क्षेत्रमा आवश्यक ठूला उपकरण तथा जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।
यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी महासंघबीच प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यातायात क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै स्मार्ट सवारी फिटनेस प्रणाली, डिजिटल टिकट तथा चलान र प्रभावकारी सूचना प्रवाहलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
यात्रु व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सशक्त सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसअघि पूर्वाधार विकास समितिले सहज टिकट उपलब्धता, भाडादरको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बलियो गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थासहितको कार्ययोजना तत्काल तयार गरी लागू गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
