सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, ठगी र चरित्र हत्या नियन्त्रणका लागि सरकारले आम सञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार (२०८३ असोज १४) प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै यो जानकारी दिए।
विधेयकमा के छ: प्रेस काउन्सिलको अधिकार विस्तार
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार, यी विधेयकहरूले सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यमबाट फैलाइने गलत तथा भ्रामक सूचनालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रावधान समेट्छन्। मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी संयन्त्रको योजना पनि बनाएको छ। यस संयन्त्रले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ठगी, दुर्व्यवहार र भ्रामक सूचनाको प्रचारमा नियन्त्रण ल्याउनेछ।
साइबर अपराधको भयावह तथ्याङ्क: १३,३३० उजुरी
साइबर ठगीका बढ्दा घटना नियन्त्रणका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय भइरहेको छ। प्राधिकरणले ३०५,००० भन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी साइट र एपहरू बन्द गरिसकेको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २३ गतेसम्म (२०८२/८३) साइबर अपराधसम्बन्धी १३,३३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ११,४२५ वटा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी र १,९०५ वटा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराधका घटना हुन्। यस अवधिमा साइबर ब्युरोले ५१ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३५ बालबालिका (२५३ बालक र ३८२ बालिका) र ८,७४५ महिला अनलाइन हिंसाबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्कले गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। नेपालमा अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी गैरकानुनी भए पनि ‘मेटाबेट’ र ‘उल्फ७७७’ जस्ता प्लेटफर्महरू खुलेआम सञ्चालनमा छन्।
दर्ता नभएका ठूला प्लेटफर्म: सरकारको चेतावनी
मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल युगमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको संरक्षण र बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउनु प्रमुख चासो रहेको बताए। सामाजिक सञ्जालले परिवारमा समेत विभाजन ल्याउन सक्ने र बालबालिकामा थप नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी उनले दिए।
सरकारले विभिन्न देशमा अपनाइएका उमेरगत प्रतिबन्ध र नियामक मापदण्डजस्ता असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपाली सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ। नेपालमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्स (पहिले ट्विटर) जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू हालसम्म दर्ता भएका छैनन्। सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा कानुन उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने संस्थालाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विदेशी प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा तीन महिनाभित्र सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न?
पछिल्ला पाँच वर्षमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरी दोब्बर भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८० असोजमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग र दुरुपयोग रोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। २०८० कात्तिक २३ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० पारित भयो भने कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरियो।
आम सञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता हुने मिति अझै स्पष्ट छैन। नयाँ सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक र सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया तथा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे थप विवरण उपलब्ध छैन। यद्यपि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
