कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन्।
उनले सोमबार (२०८३ असोज १९ गते) सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार, मेलमिलाप ऐन केबल देवानी वा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मात्र लागु हुन्छ। विधेयकमा मुद्दाको सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।
पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा चयन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक तोकिए पनि दुर्गम वा दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति नपाइएमा विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
‘फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको विषय स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यदि समाजमा त्यस्तो कहीँ कतै भइरहेको छ भने त्यो दण्डनीय विषय हो।’
मन्त्री गौतमको यो भनाइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८३ असोज १६ गते जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ सँग बाझिएको छ। उक्त मापदण्डले बहुपीडित, बहुप्रतिवादी र फरार प्रतिवादी भएका मुद्दामा समेत पीडितको बिगो दाबी सुरक्षित राखेर मिलापत्रको बाटो खुला गरेको छ।
सामान्यतया ठगी, चेक अनादर र वैदेशिक रोजगारीका मुद्दाजस्ता दुनियाँवादी प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको अभ्यास हुँदै आएको छ। मेलमिलाप सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथि परेका ६६ वटा संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्नेछ।
