कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणाका लागि कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जनाएकी छन्।
उनले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समिति बैठकमा यो जानकारी दिएकी हुन्। संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अध्यादेशमार्फत छिटो प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गरिने तयारी छ। यसले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका हजारौँको कानुनी समस्या समाधान गर्नेछ।
हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। भोटेकोशी बाढीजस्ता असाधारण विपद्मा एकैपटक हजारौं व्यक्ति बेपत्ता हुँदा यो सामान्य व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८३ असोज १९ गतेसम्म भोटेकोशी बाढीमा १,४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने ४,७१८ जना अझै बेपत्ता छन्।
बेपत्ताका परिवारले धार्मिक विधिअनुसार काजक्रिया गरिसके पनि सरकारी अभिलेखमा मृत्यु पुष्टि नहुँदा राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा, पेन्सन र नामसारीजस्ता कानूनी अधिकारमा समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
‘बेपत्तालाई मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी विद्यमान मूल ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘विपद् प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल भई उपयुक्त समाधान निकालिएको छ।’
अध्यादेश कहिले जारी हुन्छ वा संशोधन विधेयक संसदमा कहिले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने निश्चित मिति तोकिएको छैन। प्रस्तावित संशोधनका विस्तृत विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छैनन्।
यसअघि: बेपत्ताको मृत्यु घोषणा अध्यादेश अन्तिम चरणमा: कानुनमन्त्री सोविता गौतम
