अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले इरानसँगको सात महिना लामो युद्ध अन्त्यका लागि आणविक संवर्धन क्षमतामा ‘अर्थपूर्ण’ कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्, तर वासिङ्टनलाई तेहरानमा कसले निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ। रोयटर्ससँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा भ्यान्सले कुनै पनि सम्झौताका लागि इरानले भविष्यमा आणविक कटौतीको आश्वासन मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे। उनले इरानले ६० प्रतिशत संवर्धित इन्धनको उत्पादन घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
युद्धको भूराजनीतिक असर र वार्ताको गतिरोध
विदेशी युद्धमा अमेरिकी संलग्नताप्रति लामो समयदेखि शंका गर्दै आएका भ्यान्सले यो द्वन्द्वको समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यसअघि भदौमा एक अस्थायी शान्ति सम्झौता भएको थियो जुन चाँडै भङ्ग भयो।
यो युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई हल्लाएको छ र नोभेम्बर ३, २०२६ मा हुने मध्यावधि चुनावअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूका लागि राजनीतिक दायित्व बनेको छ। युद्धको मासिक खर्च ३ अर्ब डलर रहेको छ।
अमेरिका र इरानबीच होर्मुज जलसन्धि, जुन विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्ग हो, पुनः खोल्ने र युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले हालैका हप्ताहरूमा प्रस्तावहरू आदानप्रदान भएका छन्। तर, ट्रम्पले तेहरानको पछिल्लो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मध्यावधि चुनावपछि सैन्य कारबाही तीव्र पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकाको मुख्य माग: आणविक संवर्धनमा कटौती
उपराष्ट्रपति भ्यान्सले ‘यदि तपाईं आणविक हतियार चाहनुहुन्न भने, ६० प्रतिशत संवर्धित इन्धन किन चाहिन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरे। उनले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता देखाउन चाहने हो भने उच्च संवर्धित इन्धन नबनाउनु नै मुख्य सर्त भएको बताए।
उनले अमेरिका सम्झौताका लागि खुला रहेको तर इरानले ठोस आणविक छुट दिनुपर्ने अडान राखे। ‘हामी शब्दका लागि कार्य साट्ने छैनौं,’ भ्यान्सले भने।
वार्तालाई जटिल बनाउँदै, भ्यान्सले वासिङ्टनलाई तेहरानमा कसले निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताए। युद्धको सुरुमै फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिकी-इजरायली संयुक्त आक्रमणमा सर्वोच्च नेता आयोतोल्लाह अली खामेनेईको मृत्यु भएपछि इरानको शक्ति संरचनाभित्र राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीको अधिकार कति छ भन्ने अझै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
यता, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता एस्माइल बघाएले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आफ्ना इरानी समकक्षी र इरानको निर्णय प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी रहेको बताए। उनले समस्या अमेरिकी अधिकारीहरूको विरोधाभासी स्थिति र मिश्रित सन्देशमा रहेको दाबी गरे।
युद्धको नेपालमा आर्थिक र मानवीय प्रभाव
अमेरिका र इरानबीचको युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा पारेको असरका कारण तेलको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नेछ।
यसअघि नेपाल सरकारले अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम सम्झौतालाई स्वागत गर्दै यसलाई पश्चिम एसियामा तनाव घटाउने र संवाद तथा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अवसर सिर्जना गर्ने सकारात्मक कदम भनेको थियो।
इरानमा नेपाली कामदारको आधिकारिक संख्या उपलब्ध नभए पनि, इराकमा करिब २०,००० नेपालीहरू गैरकानुनी माध्यमबाट काम गरिरहेका छन्। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली कामदारको जोखिमपूर्ण उपस्थिति थप बढ्ने जोखिम छ।
मध्यावधि चुनावपछि सैन्य कारबाहीको चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बर ३, २०२६ को मध्यावधि चुनावपछि सैन्य कारबाही तीव्र पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिका इरानसँग सम्झौताका लागि खुला रहे पनि इरानले आणविक क्षमतामा ठोस छुट दिनुपर्ने अडान कायम छ, जबकि ओमान र इटालीको मध्यस्थतामा अप्रत्यक्ष वार्ताका धेरै चरणहरू भएका छन्।
