इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) ले २०८३ असोज १९ गतेदेखि सस्तो र कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजहरू बिक्री नगर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले घरायसी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित हुने भएका छन्।
आइस्पानले असोज १६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० एमबीपीएसभन्दा कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजहरू उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको जनाएको छ। बढ्दो महँगी, फाइबर तथा विद्युतीय उपकरणको मूल्यवृद्धि, ब्यान्डविथ शुल्क वृद्धि र डलरको भाउ वृद्धिलाई सस्तो प्याकेज बन्द गर्नुको कारण बताएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा ३ करोड १३ लाखभन्दा बढी इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन र करिब १ करोड ६६ लाख प्रयोगकर्ता छन्। पछिल्लो ५-६ वर्षमा इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगमा ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ, जसमा घरायसी प्रयोगको ठूलो हिस्सा छ।
यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको यो घोषणाबारे आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेटको दररेट फरक पार्न नपाइने र मूल्य समायोजन गर्नुपरे प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए।
आइस्पानका अध्यक्ष तथा सुबिसु केबलनेटका सञ्चालक सुधिर पराजुलीले सस्तो प्याकेज बन्द गर्दा उपभोक्तालाई महँगो नपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले बिचौलियाले सस्तो प्याकेजलाई मनलाग्दी मूल्यमा बेचेर सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवैलाई ठगी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको बताए।
पराजुलीका अनुसार, उपभोक्ताले ५० एमबीपीएसभन्दा बढीको प्याकेज लिँदा र भ्याट बिल माग्दा मूल्यमा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। उनले बजारको चुहावट र ठगी नियन्त्रणका लागि यो निर्णय फलदायी हुने दाबी गरे।
प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई स्वीकृत दररेट सेवाग्राहीहरूले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत दररेटभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशक अर्यालले स्पष्ट पारे।
यस निर्णयले निजी कम्पनीहरूले मूल्यमा कार्टेलिङ गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ, तर यसको पुष्टि भएको छैन।
