मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि महिला हिंसाको आरोप लागेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्ने भएको छ। खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी उजुरी परेका छन् भने सुनारमाथि महिला हिंसा र जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको आरोप लागेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को असोज २८, २०८३ मा बसेको बैठकले खरेलको सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्दै आरोपबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी, सुनारको हकमा असोज २५, २०८३ मा नै समितिले ललितपुर प्रहरीमा भएको भनिएको मिलापत्रको प्रमाण र उनी जर्मनीबाट डिपोर्ट भए/नभएको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत झिकाउने निर्णय गरेको थियो।
खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा चुडामणि खरेलमाथि विभिन्न आरोपसहित उजुरी परेको बताए। उनका अनुसार झापाका केही स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदान मिलाइदिने भन्दै खरेलले लाखौँ रुपैयाँ लिएको, राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको र सामाजिक सञ्जालमा रकम लिएका व्यक्तिलाई ब्लक गर्ने गरेको जस्ता प्रमाणसहितका उजुरी प्राप्त भएका छन्।
खत्रीले केही म्यानपावर कम्पनीसँग राजदूत बनेर काम गर्ने भन्दै रकम लिएको र ती कम्पनीले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको भन्ने विवरण तथा गाडी नम्बरसहित उजुरी आएको पनि उल्लेख गरे। विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको, पोखरामा जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ लिएको तथा तराई–मधेस क्षेत्रका जग्गासम्बन्धी विषयमा समेत खरेलको नाम जोडिएको कागजातसहितका उजुरी प्राप्त भएको सांसद खत्रीले समितिमा जानकारी गराएका थिए।
आफूमाथि लागेका यी सबै आरोप निराधार र तथ्यहीन भएको खरेलले दाबी गरेका छन्। उनले आरोपहरूमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै ‘बिना प्रमाण, बिना तथ्यका कुराहरूमा मैले त्यति जवाफ दिनुपर्ने नरहन सक्ने हो’ भनेका छन्। उनले आफूले अहिलेसम्म कसैलाई पनि अनुदान मिलाइदिन्छु भनेर नबोलेको र कुनै पनि व्यक्तिबाट रकम नलिएको स्पष्ट पारे। पोखराको जग्गासम्बन्धी आरोपबारे उनले आफूलाई त्यहाँको जग्गा आनामा नापिन्छ कि रोपनीमा भन्ने विषयमा समेत जानकारी नभएको बताएका थिए।
सुनारमाथि महिला हिंसा र डिपोर्टको आरोप
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारले आफूमाथि लागेका महिला हिंसा, चरित्र हत्या र जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूसँग सम्बन्धित एक महिलासँग १३ वर्षअघि प्रेम सम्बन्ध रहेको र पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि फोनमा भनाभन भएको स्वीकार गरे।
सुनारका अनुसार, ती महिला १३ वर्षअघि नै अमेरिका गएकी थिइन् र अहिले राजदूतमा सिफारिस भएपछि पुरानो विषय उचालिएको भन्दै उनले आफूमाथिका आरोपलाई सुनियोजित भने। उनले आफूले कुनै हिंसा नगरेको दाबी गर्दै भने, ‘महिलाले ‘नो’ भनेपछि ‘नो’ भन्ने बुझेको छु। सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ दिएको छु।’ सुनारले आफू महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने अभियन्ता भएको र महिला कसरी बेचिन्छन् भनेर आफूले आर्टिकल लेखेको समेत बताए।
जर्मनीमा अनुवादकका रूपमा गएको र ओभरस्टे भएर डिपोर्ट भएको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरे। ‘म कहिल्यै ट्रान्सलेटर भएर जर्मनी गएको छैन। महिला हिंसाको आरोप पनि झुटो हो। मैले कुनै हिंसा गरेको छैन,’ उनले भने। सुनारले आफूविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै उजुरी नपरेको, प्रहरीले पक्राउ नगरेको वा हतकडी नलगाएको र कुनै अदालतले कसुरदार ठहर नगरेको दाबी गरे।
उनले आफूमाथि आरोप लगाउने महिलाले ओशो तपोवनसम्बन्धी विषयमा प्रचार गरेको र त्यसको विरोध गर्दा उनी आफूमाथि लागेको बताए। ती महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हारेको दाबीसमेत सुनारले गरे। यद्यपि, कुन मुद्दा र के विषयमा फैसला भएको हो भन्ने विस्तृत विवरण भने उनले स्पष्ट पारेनन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको संवैधानिक भूमिका
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) अनुसार, राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ। समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिहरू उपर प्राप्त गुनासो वा उजुरीको सूचना लिने, अध्ययन तथा छानबिन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्ति, उजुरीकर्ता वा सूचनादातालाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र थप अनुसन्धान गर्ने अधिकार समितिमा छ।
समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ। सरकारले २०७५ असारमा जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका- २०७५’ मा राजदूत नियुक्त गर्दा क्षमता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा मधेस प्रदेशको अवस्था
मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि उठेका आरोपले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र हितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। मधेस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या उच्च रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा मधेस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८८ हजार ६ सय ८९ रहेको थियो, जुन मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्याको २२.५६ प्रतिशत हो।
यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रेमिट्यान्सले आर्थिक सुधार ल्याए पनि जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। प्रस्तावित राजदूतहरूले श्रमिकको सुरक्षा, दूतावासबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता र श्रमिकको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आरोपको सत्यता पुष्टि भए नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ मोड
संसदीय सुनुवाइ समितिले चुडामणि खरेलमाथि लागेका आरोपबारे थप अध्ययन गर्नेछ। समितिले आवश्यक परेमा खरेललाई थप सुनुवाइमा बोलाउन सकिने बताएको छ। गिरीबहादुर सुनारको हकमा समितिले ललितपुर प्रहरीमा भएको भनिएको मिलापत्रको प्रमाण र उनी जर्मनीबाट डिपोर्ट भए/नभएको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत झिकाउनेछ। यी आरोपहरूको सत्यता पुष्टि भएमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ मोड आउनेछ।
