पर्सा जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलले २०८३ असोज २८ गते बुधबार रु १४ लाख २५ हजार ५०० बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ, जसले मधेश प्रदेशको वैध व्यवसाय र राजस्वमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५, खल्वास्थित सीमा क्षेत्रबाट औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री र छिपहरमाई गाउँपालिका–५ भिष्वाबाट जुत्ता, चप्पल र प्लास्टिकका खेलौना नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १३ गण हेडक्वाटर पर्साबाट खटिएको टोलीले खल्वा सीमा क्षेत्रको धान खेतमा लुकाई–छिपाई राखेको अवस्थामा रु १३ लाख ४५ हजार ५०० बराबरका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री फेला पारेको थियो। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज क्षेत्रीले बरामद गरिएका सामग्री वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो।
वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा तस्करीको जालो
वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५, खल्वास्थित सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापारले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने तस्करीको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। यसले स्थानीय व्यापारी र किसानको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ, जसले वैध आयातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ।
त्यस्तै, पर्सा जिल्लाकै छिपहरमाई गाउँपालिका–५ भिष्वास्थित सीमा इलाकाबाट भन्सार छली नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको रु ८० हजार बराबरको जुत्ता, चप्पल र प्लास्टिकका खेलौना बरामद गरियो। यी सामान पनि भन्सार कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ।
मधेशको अर्थतन्त्रमा अवैध व्यापारको असर
अवैध व्यापारले मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्छ। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह नेपालको द्विपक्षीय व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार भए पनि अवैध सामानको कारोबारले वैध व्यवसायलाई क्षति पुर्याउँछ र राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा गराउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, प्रत्येक वर्ष कर छलीका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने गरेको छ।
यसले स्थानीय उत्पादन र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर मधेशका किसान, साना व्यापारी र मजदुरमा पर्छ। हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिले मधेशका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषिउपजको बजारीकरण गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउन, कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास भई रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने सम्भावना छ। तर, अवैध व्यापारले यस्ता विकासका प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका चुनौती
नेपालमा अवैध सीमापार व्यापारले देशको कर प्रणालीमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। चीन र भारतसँगको खुला सीमाका कारण अवैध वस्तु आयात–निर्यात गर्ने गिरोहहरू सक्रिय छन्। कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र कृषि सामग्रीजस्ता वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्र्याइँदै आएका छन्।
सरकारले अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमामा स्क्यानर र डिजिटल निगरानी प्रणाली जडान गर्ने, भन्सार कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तथा कर प्रणाली पारदर्शी बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी र एलसी खोलेर मात्रै जुत्ता-चप्पल आयात गर्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
बरामद गरिएका सामान भन्सार कार्यालयमा बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ। यस अवैध व्यापारमा संलग्न व्यक्ति वा समूहबारे थप अनुसन्धान जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।
