ताजा अपडेट: सरकारको नयाँ निर्देशिका: सडकमा बिटुमिनको विकल्पमा कंक्रिट अनिवार्य, स्वदेशी सामग्री प्रयोग बढाइने
सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने कठोर नीति लागू गरेको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको यो निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक निकायका अधिकारी र जालसाजी गर्ने आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा हाल करिब ९८ प्रतिशत सडक कालोपत्रे रहेको र कंक्रिट सडक नगण्य मात्रामा निर्माण भइरहेको अवस्थामा यो निर्णयले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन र स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो।
आयातमुखी डिजाइनमा कडाइ: सिमेन्ट उद्योगलाई राहत
निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन। यसले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको छ, जहाँ मासिक २ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भए पनि बजारमा करिब १ करोड टनको मात्र माग छ। नेपालमा करिब ५० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ, तर खपत करिब १६ करोड बोरा मात्र छ।
सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न पाइने छैन।
जालसाजी गर्नेलाई कडा कारबाही
निर्देशिकाले विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीको सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। यसअघि ललितपुरको बालकुमारीस्थित तरुण एग्रो प्रालि उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बिक्री गराएको भेटिएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कारबाहीमा परी २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो। विभागले ललितपुरकै मंगलबजारस्थित यल क्याफे डू टेम्पल रेष्टुरेन्टलाई २० हजार तथा मध्यपुर ठिमीस्थित दोलखा कालिन्चोक खाद्यान्न स्टोर र उदयपुर किराना पसललाई ५/५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
सार्वजनिक निकायका प्रमुख र परामर्शदाताको जिम्मेवारी
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्री प्रयोग गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन। यसले सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले स्वदेशी मालसामानको परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ। यसअनुसार स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वा आयातित कच्चा पदार्थमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामानलाई स्वदेशी मानिनेछ। यो अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वदेशी प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको थियो।
निर्देशिकाको आगामी कार्यान्वयन
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसूचीमा उल्लिखित वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायले निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नियमित रूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ। वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ। यद्यपि, निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगी-व्यवसायीहरूले बताएका छन्, जुन कहिले हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन।
यसअघि: सरकारका १३ निर्णय: बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार राहत, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो
