परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका ४,४०० भन्दा बढी आवेदन पूर्ण रूपमा लुकाएर सीमित व्यक्तिलाई गोप्य रूपमा छनोट गरेको खुलासा भएको छ। सरकारको यस अपारदर्शी निर्णयले समग्र नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
राजनीतिमा ‘सुशासन, पारदर्शी प्रणाली र योग्यताप्रणाली’ को चर्को नारा लिएर उदाएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि यो प्रक्रिया एउटा महत्त्वपूर्ण अग्निपरीक्षा थियो। तर, व्यवहारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्दा रास्वपा पनि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति र ‘बन्द कोठा’ को राजनीतिमै रुमल्लिएको देखिएको छ।
गोप्यताको संस्कृतिले जनविश्वासमा धक्का
राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा ४,४०० आकांक्षीको विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राखिएको छ। यसले सरकारले सीमित व्यक्ति छनोट गर्न पुरानै अपारदर्शी शैलीलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट हुन्छ। नयाँ दलहरूले सार्वजनिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लत्याएको आरोप लागेको छ।
जनताले खोजेको ‘नयाँपन’ र ‘खुला निर्णय प्रक्रिया’ लाई पूरै उपेक्षा गरिनुले जनविश्वासमा धक्का पुगेको छ। यदि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया साँच्चै निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित थियो भने उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार र सम्बद्ध दलहरू किन हच्किए भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो अपारदर्शिताले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र दलहरूले जप्ने ‘सुशासन’ को नारामाथि नै आम जनताको अविश्वास बढाउने काम गरेको छ।
रास्वपाको कथनी र करणीमा विरोधाभास
सुशासनको नारा लगाउने शक्तिहरू नै सत्तामा पुग्दा निष्पक्षताको मापदण्डमा चुकेका छन्। रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको वकालत गरे पनि राजदूत नियुक्तिमा त्यसको ठीक विपरीत कार्य गरेको छ। यसले पार्टीको कथनी र करणीमा फरक देखिएको छ।
राजदूत नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर आवेदन आह्वान गर्दा ४,४०० भन्दा बढी उम्मेदवारले फारम भरेका थिए। यति ठूलो उत्साह र सहभागिता देखिए पनि सरकारले उम्मेदवारहरूको नाम, वैयक्तिक विवरण र सिफारिसको संख्या पूर्ण रूपमा गोप्य राखेर समग्र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस प्रकरणले रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठाएको छ।
