कोशीमा कागजी विकासको पर्दाफास: कामै नगरी ठेकेदारलाई करोडौँ भुक्तानी, एक्सनमा लेखा समिति
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधारका विकास आयोजनाहरू कसरी भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य बाहिरिएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०८१) ले फिल्डमा कामै नगरी नक्कली नापी किताब (मेजरमेन्ट बुक) तयार पारेर कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ दोहन गरिएको देखाएको छ।
ओखलढुङ्गामा कामै नगरी करोडौँ भुक्तानी
प्रतिवेदनअनुसार, ओखलढुङ्गास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित धुलिपात्ले–छेरमादिन–घट्टेखोला–लाप्ची सडक आयोजनामा ठूलो अनियमितता भएको छ। ८ करोड ९० लाखमा सम्झौता भएको उक्त सडकमा महालेखाको टोलीले अनुगमन गर्दा स्टोन मेसिनरी, ग्याबियन वाल र ह्युमपाइप जस्ता ४ वटा मुख्य काम फिल्डमा कतै भेटिएनन्। तर, ती कामबापत १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पाइएको छ।
यस्तै, ओखलढुङ्गाकै ठूलाछाप–भदौरेस्थित सिस्नेखोला पुल निर्माणमा पनि अस्तित्वमै नरहेको ग्याबियन बक्स र रिटेनिङ वाल निर्माणको नाममा ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएर राज्यको ढुकुटी रित्याइएको छ। महालेखाले यी दुवै आयोजनाको रकम असुलउपर गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
खोटाङमा पाइप गायब, सोलुमा वन विनाश
अनियमितता सडक र पुलमा मात्र सीमित छैन। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, खोटाङले खरिद गरेको ४ लाख २७ हजार १३२ मिटर पाइपमध्ये ४४ हजार ५४५ मिटर पाइप (करिब ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबर) कहाँ गयो भन्ने अत्तोपत्तो छैन।
उता, सोलुखुम्बुमा विकास निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई लत्याउँदै ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिएका छन् तर सट्टामा वृक्षारोपण गरिएको छैन।
एक्सनमा उत्रियो सार्वजनिक लेखा समिति
महालेखाको प्रतिवेदनले यति ठूलो बेथिति उजागर गरेपछि कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बल्ल तातेको छ। बुधबार विराटनगरमा बसेको समितिको बैठकले प्राविधिक विज्ञसहित स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद तथा समितिका सभापति राजन किराँतीले अनियमिततामा संलग्न कसैलाई नछाडिने बताएका छन्। उनले भने, “कामै नगरी पैसा कुम्ल्याउने ठेकेदार र हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी दुवैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।” समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको छ भने दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिने तयारी गरेको समितिका सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले जानकारी दिएका छन्।
