अमेरिकाको श्री पशुपतिनाथ फाउन्डेसनले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष बिमल श्रेष्ठका अनुसार, अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायबाट ९९ हजार ६४ अमेरिकी डलर (१ करोड ५१ लाख नेपाली रुपैयाँ) संकलन भएको थियो। बैंक शुल्क कटाएर ९७ हजार ८ सय ७५ अमेरिकी डलर (१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ) प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाइएको हो।
यो रकम नेपाली राजदूतावास वासिङ्टन डीसीसँग जुममार्फत आयोजित कार्यक्रममा फाउन्डेसनका पदाधिकारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाइएको घोषणा गरिएको थियो। फाउन्डेसनले यस मानवीय अभियानमा दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्था, नेपाली समुदाय तथा अन्य समुदायका उदारमनाहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको जनाएको छ।
यसअघि नासो कम्युनिटी अमेरिकाले २०८३ असोज १७ गते प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ७ हजार अमेरिकी डलर (१० लाख ३४ हजार १८० रुपैयाँ) पठाएको थियो। यस्तै, अमेरिका नेपाल सहयोगी समाज (एएनएचएस) ले पनि भोटेकोशी बाढीपहिरो प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संकलन गरेको ९२ हजार ९६४ अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले निजी सम्पत्तिमा मात्रै ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक मूल्यांकनले देखाएको छ। यस बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेको संख्या ३२ हजार ८७२ पुगेको छ भने चार जिल्लामा १ हजार ६३८ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, २०८३ कार्तिक १० गते बिहान ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषको कुल मौज्दात १८ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३६ हजार ८५२ रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकमा १३ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २९ हजार ६४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा गरी ३ करोड ४ लाख ९१ हजार ४४४ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
बाढी गएको दुई महिना बित्दा पनि विस्थापितको पुनःस्थापना अनिश्चित भएपछि उनीहरू आ–आफ्नै भूभागमा फर्किन थालेका छन्। २०८३ भदौ २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि मासिक आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको हानिनोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन, वित्तीय आवश्यकता निर्धारण तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न पीडीएनए प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको छ।
यसअघि: चक्रवात अर्नब: मधेशमा धान बाली जोखिममा, किसानलाई कात्तिक ७ गतेभित्रै भित्र्याउन आग्रह
