मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा देखिएका व्यापक त्रुटिहरू सच्याउन पुनर्लेखनको तयारी गरिरहेको छ। यो ऐनमा ‘त्रुटि नै त्रुटि’ रहेको स्वीकार गर्दै कार्यालयले नयाँ मस्यौदा तयार पार्दैछ।
कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले हालको ऐनमा थुप्रै अस्पष्टता र अव्यावहारिक प्रावधानहरू रहेको बताए।
- मुख्य कुराहरू:
- स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा दर्जनौं त्रुटि र अस्पष्टता पाइएको छ।
- मुख्यमन्त्री कार्यालयले ऐनको पूर्ण पुनर्लेखनको तयारी गरिरहेको छ।
- प्रवक्ता रोहित कोइरालाका अनुसार, नयाँ मस्यौदा क्याबिनेटमा छलफलपछि सदनमा पेश गरिनेछ।
- यसले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, नयाँ ड्राफ्ट अब क्याबिनेटमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ। क्याबिनेटबाट अनुमोदन भएपछि यसलाई सदनमा लगिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
तर, यति महत्वपूर्ण ऐन निर्माण गर्दा सुरुमै किन यति धेरै त्रुटिहरू भए भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरोकारवाला निकायले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको आरोप लागेको छ।
यसले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको विज्ञहरू बताउँछन्। ऐनको त्रुटिले गर्दा स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्न कठिन भएको गुनासो आइरहेको छ।
सरकारले यसअघि नै यस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरूमा पर्याप्त ध्यान नदिई हतारमा पारित गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने ऐनमा त्रुटि हुनु गम्भीर लापरबाही हो।
अब पुनर्लेखनको प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र नयाँ ऐन कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, यसले सरकारको कानून निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
