- मुख्य कुराहरू:
- संसदीय समितिमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।
- यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पत्रकारलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
- यो निर्णयले सभामुखको पूर्व प्रतिबद्धता र वर्तमान अभ्यासबीच विरोधाभास देखिएको छ।
- संसदको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संसदीय समितिमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यो निर्णयले संसदीय गतिविधिमाथि रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारहरूलाई रोक लगाएको हो।
यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय मामिला पत्रकार समाज र संसदीय रिपोर्टिङमा रहेका पत्रकारहरूसँगको भेटमा संसद् र संसदीय समितिमा रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनको यो भनाइ आजको निर्णयसँग बाझिएको छ।
सभामुखको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पत्रकारलाई किन निषेध गरियो? सरोकारवाला निकायले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।
संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसदीय समितिका छलफलहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र यसमा पत्रकारको पहुँच आवश्यक छ।
यो कदमले जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयास हो। संसदीय गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने पत्रकारको भूमिकालाई कमजोर पार्ने यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ।
