रामशाहपथमा न्यायको खरिदबिक्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा, न्यायपालिकामा माफिया, बिचौलिया र भ्रष्टको बोलबाला अन्त्य गर्न न्यायमूर्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन अनिवार्य भएको माग उठेको छ। यसै सन्दर्भमा, केही वर्षअघि ‘द डार्क फाइल’ अडियो सामग्री सार्वजनिक गरेपछि अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारागार चलान गरिएका पत्रकार युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाको न्यायमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।
कँडेल र ढुंगानाले ‘द डार्क फाइल’ बाहिर ल्याएपछि सम्बन्धित मिडियालाई सफाइको मौका नदिई अडियो सामग्री हटाउने आदेश भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरूलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारागार चलान गरियो। आज न्यायको खरिदबिक्रीको प्रश्न उठ्दा ती पत्रकारमाथि न्याय भयो कि अन्याय भन्ने विषयमा समयले प्रष्ट पार्दै लगेको छ।
पृष्ठभूमि
- केही वर्षअघि पत्रकार युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाले 'द डार्क फाइल' अडियो सामग्री सार्वजनिक गरेका थिए।
- उक्त सामग्री सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारागार चलान गरिएको थियो।
न्यायपालिकामाथि प्रश्न र लोकतन्त्रको अवस्था
निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन भए पनि सत्ता परिवर्तन नभएको र अब सत्ता परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ। यसमा अदालत पनि सत्ताको एक महत्त्वपूर्ण अंग भएको र न्यायलय प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने उल्लेख छ। लोकतन्त्रमा संस्थाभन्दा विधि र जवाफदेहिता सर्वोच्च हुनेमा जोड दिइएको छ।
‘कानुन’ अझै पनि दलहरूको टाइमपास गर्ने खेलौना र पहुँचवालाहरूको मनोरञ्जन गर्ने साधन भएको आरोप लगाइएको छ। दलहरू कानुन, सर्वोच्च र देश सबैभन्दा माथि रहेको आजसम्मको नेपालको यथार्थ भएको बताइएको छ। यो अवस्था रहिरहे लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अकाट्य सत्य भएको दाबी गरिएको छ।
