नेपाल र मौरिससबीच सरकारी (जीटूजी) प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने गरी श्रम सम्झौताको तयारीले गति लिएको छ, जसअन्तर्गत रोजगारदाताले नै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नेछन्। यो पहलले नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँदिल्लीस्थित मौरिससको उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई द्विपक्षीय समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा पठाउँदै जीटूजी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा औपचारिक सहमति जनाएको छ। द काठमाडौं पोस्ट र अनलाइनखबरले अक्टोबर ३१, २०२६ मा रिपोर्ट गरेअनुसार, यो सहमतिले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपाल र मौरिससबीच सन् १९८१ फेब्रुअरी १२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।
- नेपालमा सन् २०१५ देखि 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट' नीति लागू भएको छ, जुन हाल सात गन्तव्य देशहरूमा मात्र लागू छ।
- नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न थप सात देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ।
श्रम सम्बन्धको रणनीतिक विस्तार
नेपालले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्न र श्रमिकहरूलाई शोषणबाट बचाउन गन्तव्य देशहरूसँग औपचारिक भर्ती सम्झौताहरू खोजिरहेको सन्दर्भमा मौरिसससँगको यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सन् १९८१ फेब्रुअरी १२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ।
यो पहलले नेपालको ‘रोजगारदाताले भुक्तानी गर्ने सिद्धान्त’ (Employers Pay Principle) लाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसअनुसार रोजगारदाताले भर्ती लागत बेहोर्नुपर्छ। यसले नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्नेछ, जुन सन् २०१५ देखि नेपालमा लागू भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको विस्तार पनि हो।
प्रस्तावित सम्झौताका मुख्य प्रावधान
प्रस्तावित सम्झौताले उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा प्रतिस्पर्धी तलब र सुविधाहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि विस्तृत जानकारी अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।
मौरिससले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ, जसले नेपाली श्रमिकहरूलाई सिधै रोजगारदातासँग जोड्न मद्दत गर्नेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि अपनाइने परम्परागत प्रक्रियामा सुधार ल्याउने सम्भावना छ।
नेपाल सरकारको तयारी र सरोकार
नेपाल सरकारले द्विपक्षीय समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन र प्रस्तावित सम्झौतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न थप सात देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ, जसमध्ये मौरिसस एक हो।
सन् २०१९ जुन ९ मा जेनेभामा नेपालका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री मोहम्मद रेजा कसम उतेमबीच द्विपक्षीय बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा यादवले जीटूजी संयन्त्रमार्फत श्रम सहयोग विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन अहिले साकार हुने अवस्थामा पुगेको छ। अक्टोबर २४, २०२६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री मुहम्मद रेजा कसम उतुम (Muhammad Reza Kasam Utum) सँग मौरिससमा कार्यरत करिब १४,००० नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छलफल गरेका थिए।
आगामी कदम
नेपाल सरकारले हाल मौरिससको उच्च आयोगले पठाएको संशोधित मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। यो छलफलपछि सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षरको मिति तय हुनेछ। यद्यपि, जीटूजी सम्झौता कहिले हस्ताक्षर हुनेछ भन्ने निश्चित मिति भने अझै तोकिएको छैन।
