प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप र संविधानमाथिको प्रहारका बीच नेपाली कांग्रेसले आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक आह्वान गरेको छ। सरकारको काम गर्ने तरिका, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएका हस्तक्षेप र संविधानमाथि भएका प्रहारजस्ता विषयमा एकमत हुनका लागि कांग्रेसले यो भेला बोलाएको हो।
यस बैठकका लागि नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई निम्तो पठाइएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै राम्रा कामको जस आफूले लिने तर नराम्रा कामको भार सरकारमाथि थोपर्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए।
पृष्ठभूमि
- २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
- २०८२ चैत्र १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
- २०८३ वैशाख १४ गते भीष्मराज आङ्देम्बे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनेका थिए।
२०८३ कार्तिक १३ गते शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बहस फेरि सतहमा आएको छ। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। दियो पोस्टमा सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजी भएको थियो।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी दमन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८३ कार्तिक १४ गते प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। रास्वपाले समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा अन्य पत्रकारको खोजी भइरहेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चारकर्मीलाई बिनासर्त र ससम्मान तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले २०८३ कार्तिक १४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, २०५२ सालयता संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसम्मको अवधिमा ३६ जना पत्रकार मारिएका छन् भने ४ जना पत्रकार बेपत्ता छन्।
सत्तारूढ दलको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। राम्रा कामको जस आफू लिने तर नराम्रा कामको जिम्मेवारी सरकारमाथि थोपर्ने रास्वपाको प्रवृत्तिले गर्दा सत्तारूढ दल गैरजिम्मेवार देखिएको टिप्पणी गरिएको थियो।
आङ्देम्बेले सरकारले संसद्को गरिमा र लोकतान्त्रिक मान्यताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कांग्रेसले यस्ता विषयमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने बताएको थियो। यसले प्रतिपक्षी दलहरूबीच सरकारलाई जवाफदेही बनाउन साझा रणनीति बनाउने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
न्यायालय सुधार र बजेट कार्यान्वयनको सुस्तता
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २०८३ कार्तिक १५ गते एक–दुई जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने बताएका छन्। उनले न्यायालयमा व्यापक सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको र पुनर्नियुक्ति तथा पुनर्गठनजस्ता विषयमा समेत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायाधीश हटाउन संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको विषयमा लिङ्देनले त्यसको विषयवस्तु र अभियोग हेरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने बताएका थिए।
यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। साढे तीन महिनामा पुँजीगत खर्च ६.८३ प्रतिशत मात्र भएको छ। यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ र प्रतिपक्षी दलहरूका लागि सरकारलाई दबाब दिने थप आधार प्रदान गरेको छ।
बैठकका मुख्य छलफलका विषय
- सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाइनेछ।
- प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपको कडा विरोध गरिनेछ।
- संविधानमाथि भइरहेको प्रहारका विषयमा साझा धारणा बनाइनेछ।
- पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालनको घटनाको छानबिन माग गरिनेछ।
- विभिन्न घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकतामा जोड दिइनेछ।
अनुत्तरित प्रश्नहरू
बैठकमा आमन्त्रित गरिएका दलहरूमध्ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट छैन। साथै, बैठकमा छलफल हुने भनिएका ‘विभिन्न घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग र निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता’ कुन घटनाहरूसँग सम्बन्धित छन् भन्ने अझै खुलेको छैन। यी प्रश्नहरूको जवाफ बैठकपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
