अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियामा २०,००० मेल-इन मतपत्र रोक्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियालाई मत गणना रोक्न अस्वीकार गरेपछि ट्रम्प प्रशासनको मुद्दा खारेज भएको हो।
अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ले क्यालिफोर्नियाको मतदाता सूचीमा गैर-अमेरिकी नागरिकहरूको सूची रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। यो निर्णयले निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेपको सीमा र मतदाताको अधिकारको सुरक्षामाथि स्पष्टता प्रदान गरेको छ।
पृष्ठभूमि
- अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन सन् २०२२ नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न भएको थियो।
- ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्नियामा २०,००० भन्दा बढी मेल-इन मतपत्रहरूलाई रोक्न अन्तिम प्रयास गरेको थियो, जसमा गैर-अमेरिकी नागरिकहरूले मतदान गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिएको थियो।
न्याय विभागको दाबी र जिल्ला अदालतको खारेजी
अमेरिकी न्याय विभागले अक्टोबर २०२२ को मध्यमा क्यालिफोर्नियाको मतदाता सूचीमा गैर-अमेरिकी नागरिकहरूले मतदान गर्न खोजेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। यस दाबीलाई क्यालिफोर्निया जिल्ला अदालतले प्रारम्भमै खारेज गरेको थियो। न्याय विभागले त्यसपछि सोमबार ‘अवैध मतपत्र र कानुनी मतपत्र छुट्टाउन’ सीमित निषेधाज्ञाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अपील गरेको थियो।
लस एन्जलस जिल्ला न्यायाधीश डेभिड कार्टरले मतपत्र छुट्टाउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा ‘अराजकता’ आउने चेतावनी दिएका थिए। उनले ‘कार्यकारीले अप्रमाणित आरोपमा मत रद्द गरे लोकतन्त्र खतरामा पर्ने’ टिप्पणी गरेका थिए। क्यालिफोर्नियाले भने ट्रम्प प्रशासनको गैर-नागरिक मतदाता पहिचान प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हुनसक्ने भन्दै आफ्नो निर्वाचनको निष्पक्षताको प्रतिरक्षा गरेको थियो।
त्रुटिपूर्ण पहिचान प्रक्रियाको खुलासा
एक संघीय न्यायाधीशले न्याय विभागलाई गैर-अमेरिकी नागरिक भनी दाबी गरिएको सूची आप्रवासी अधिकार समूह र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एन्जलस (UCLA) मा आधारित मतदान अधिकार निगरानी समूहसँग साझा गर्न आदेश दिएका थिए। यसको विश्लेषणले सूचीमा रहेका हजारौं अमेरिकी नागरिकहरूलाई मतदानका लागि अयोग्य भनी गलत तरिकाले चिन्ह लगाइएको पत्ता लागेको थियो।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश कार्टरले ‘कार्यकारी शाखाको इच्छा अनुसार राज्यको निर्वाचन प्रक्रिया त्याग्न बाध्य पार्न खोजेको’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको आलोचना गरेका थिए। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गभिन न्युसमले पनि ट्रम्प प्रशासनलाई राज्यको मतदान प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिँदै निर्वाचन कानुन विशेषज्ञ र पर्यवेक्षक तैनाथ गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले मतदाता उत्पीडन वा हस्तक्षेप रिपोर्ट गर्न हेल्पलाइन पनि घोषणा गरेका थिए।
क्यालिफोर्नियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति
क्यालिफोर्नियामा सन् २०२६ अक्टोबर १३ को अमेरिकी जनगणना अनुमान अनुसार, २०,९४४ नेपाली मूलका बासिन्दाहरू छन्। यो संख्या संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल नेपाली जनसंख्याको ८.७ प्रतिशत हो। क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका मतदाताहरूका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण छ।
सन् २०२६ सेप्टेम्बर १९ मा क्यालिफोर्नियामा लागू भएका नयाँ कानुनहरूले जानीजानी भ्रामक र डिजिटल रूपमा परिवर्तन गरिएको वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वितरण गर्न निषेध गर्दछ। यसमा AI-उत्पन्न वा हेरफेर गरिएको सामग्री समावेश गर्ने चुनावी विज्ञापनहरूमा सामग्री परिवर्तन गरिएको छ भनी खुलासा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण
सन् २०२६ अक्टोबर १३ को अमेरिकी जनगणना अनुमान अनुसार, क्यालिफोर्नियामा २०,९४४ नेपाली मूलका बासिन्दाहरू छन्। यो संख्या संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल नेपाली जनसंख्याको ८.७ प्रतिशत हो।
