नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। निर्धारित समयमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढ्दा पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न थप जटिल बनेको छ।
निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित हुनुको कारण
पार्टीको १४औं महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व चयनको दौडमा रहेका नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्नुपरेको हो। विशेषगरी, संसदीय दलको नेताका लागि आकांक्षीहरूको संख्या बढी हुनु र उनीहरूबीच साझा उम्मेदवार तय गर्न नसक्नु यसको मुख्य कारण हो। यसअघि पनि पटकपटक दलको नेता चयन प्रक्रिया सहमतिमा टुंग्याउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। यस पटक पनि सोही अवस्था दोहोरिएको छ।
पार्टीको विधानअनुसार, संसदीय दलको नेता चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर विभिन्न कारण देखाउँदै प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी र शक्ति संघर्षलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित।
- सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
- पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग।
- विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ, जसको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने।
- एमालेले प्रमुख सचेतकमा ऐनबहादुर महरलाई मनोनयन गरेको छ।
समितिको गठन र भूमिका
निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएसँगै पार्टीले संसदीय दलको नेता चयनका लागि विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। यस समितिको मुख्य जिम्मेवारी दलको नेता चयन प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नु र दलका सदस्यहरूबीच सहमति कायम गराउनु हुनेछ। यो समितिले सदस्यहरूको भावनालाई समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गर्नेछ।
यसअघि पनि यस्ता प्रक्रियाहरूमा सहमति जुटाउनका लागि विभिन्न समितिहरू गठन भएका थिए। तर, ती समितिहरूले पनि पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेका थिएनन्। अब हेर्न बाँकी छ कि शर्मा नेतृत्वको समितिले कस्तो भूमिका खेल्छ र पार्टीलाई निकास दिन सक्छ कि सक्दैन।
एमालेको प्रमुख सचेतक मनोनयन
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्नो संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा सांसद ऐनबहादुर महरलाई मनोनयन गरेको छ। दलका नेता राम बहादुर थापा मगरले महरलाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका हुन्। दलको विधान, २०७७ बमोजिम यो मनोनयन गरिएको हो। महरले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एमालेको यो निर्णयले संसदीय दलको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा केही हदसम्म स्पष्टता ल्याएको छ। तर, कांग्रेसको अवस्था भने अझै अनिश्चित छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव
संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिलाई मात्र प्रभावित पार्दैन, यसले सरकारलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा समेत असर पार्न सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा संसदमा उसको भूमिका समेत कमजोर हुन सक्छ। यसले गर्दा नीति निर्माण र सरकारको काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त, पार्टीभित्रको यो खिचातानीले आम नागरिकमाझ पार्टीको छविमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ। नागरिकहरूले पार्टीबाट प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, तर यस्ता आन्तरिक विवादले त्यो अपेक्षामा तुषारापात हुन सक्छ।
भविष्यको मार्गचित्र
अब नेपाली कांग्रेसका लागि संसदीय दलको नेता चयन गर्नु एक ठूलो चुनौती बनेको छ। पार्टीले छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ। यसका लागि शीर्ष नेताहरूबीचको संवाद र समझदारी महत्वपूर्ण हुनेछ। विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समितिले यसमा कस्तो भूमिका खेल्छ र दलका सदस्यहरूको विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
यदि सहमति हुन सकेन भने निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, जसले पार्टीभित्र थप विभाजन ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले, सर्वसम्मतिको विकल्प कांग्रेसका लागि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ।
