जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन आज (बिहीबार) मध्यरातिबाट अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेको हो। यो अधिवेशन विशेषगरी बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिन्छ, जसमा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित भएको थियो। यस अधिवेशनले प्रदेशको विकास र सुशासनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी आधार तयार पार्ने काम गरेको छ। यसको अन्त्यसँगै अब प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा मधेस प्रदेशका नागरिकहरूमा पर्नेछ।
मधेस प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू
गत वैशाख २ गते सुरु भएको यो अधिवेशनमा कुल २९ वटा बैठक बसेका थिए। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल र निर्णय गर्यो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नु थियो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो, जुन यस अधिवेशनबाट बहुमतले पारित भएको छ। यो बजेट मधेस प्रदेशको समग्र विकासको लागि एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो, जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र कार्यक्रमहरूको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस अधिवेशनले प्रदेशको आर्थिक सुदृढीकरणका साथै नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित: यस अधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४५ अर्ब १३ करोड ९८ लाखको बजेट सर्वसम्मतिले पारित हुनु हो। यस बजेटमा चालूतर्फ २१ अर्ब ५३ करोड र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रदेशको विकासलाई गति दिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
- नीति तथा कार्यक्रमको अनुमोदन: प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यस अधिवेशनमा छलफलपछि पारित भएको छ। यसले आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने विकासका प्राथमिकता र रणनीतिहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। यसमा समावेश गरिएका योजनाहरूले नागरिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
- महत्वपूर्ण विधेयकहरूको पारित: यस अधिवेशनमा प्रदेशको सुशासन प्रत्याभूति ऐन, प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय नियमावली संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको खेलकुद विकाससम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गरी पारित भएका छन्। यी विधेयकहरूले प्रदेशको प्रशासनिक र कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुका साथै नागरिकहरूको हक र अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
- नागरिकका समस्याहरूमाथि गम्भीर बहस: यस अधिवेशनमा प्रदेशको विकास, सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, र विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूमाथि पनि सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए। यसले प्रदेश सरकारलाई नागरिकका गुनासा र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न थप जिम्मेवार बनाएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको मार्ग र सम्भावित चुनौतीहरू
प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएसँगै अब सरकारलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती छ। मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जितेन्द्र सोनलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “हामीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याएका छौं। यसको सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ।” यस भनाइले बजेटको सफलता नागरिकहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने कुरालाई जोड दिन्छ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको यो चरणमा प्रदेश सरकारहरूका लागि बजेट कार्यान्वयन सधैं एक जटिल प्रक्रिया रहँदै आएको छ, जसमा आवश्यक स्रोतको उपलब्धता, प्राविधिक क्षमता, र राजनीतिक इच्छाशक्ति जस्ता धेरै पक्षहरूले प्रभाव पार्छन्।
यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेटको ठूलो अंश चालूतर्फ खर्च हुने देखिएको छ, जसले पूँजीगत खर्च बढाउन र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ। सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरूले सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरूको अपेक्षा गरेका छन्, जसको सम्बोधन बजेटले कत्तिको गर्यो भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनले नै देखाउनेछ। मधेस प्रदेश, विशेषगरी यसको सीमावर्ती क्षेत्रहरू, विगतदेखि नै विकासका केही चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, र यस बजेटले ती समस्याहरूको समाधानमा कत्तिको योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
नागरिकहरूको अपेक्षा र बजेटको प्रभाव
जनकपुरधामका स्थानीय व्यापारी रामचन्द्र साहले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। “हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि हो। यसमा लगानी बढाएमा किसानहरूको जीवनस्तर उकासिन्छ र प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ,” उनले भने। यो भनाइले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि रहेको र यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। धनुषाका एक शिक्षकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे। यो मागले प्रदेशका नागरिकहरूमा आधारभूत सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तर सुधारको अपेक्षा रहेको देखाउँछ। नेपालको संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।
यस्ता नागरिकहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको सही बाँडफाँट र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था, र स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच बढाउने जस्ता कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। यसका अतिरिक्त, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरूले पनि नागरिकहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
आगामी अधिवेशनको लागि तयारी र अपेक्षा
छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अब प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको तयारी सुरु हुनेछ। यो अधिवेशन सामान्यतया असोज वा कात्तिक महिनामा सुरु हुने गर्दछ, जसमा सरकारले वर्षे अधिवेशनमा पारित हुन नसकेका वा नयाँ ल्याउनुपर्ने विधेयकहरूमाथि काम गर्नेछ। यस पटकको अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा पनि केही बहस हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। यो विषय मधेस प्रदेशका लागि एक संवेदनशील र महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जसको समाधानले प्रदेशको पहिचान र एकतालाई थप मजबुत बनाउनेछ।
प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले अधिवेशन अन्त्य भएको र अब अर्को अधिवेशनको सूचना प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आउने बताए। उनले हालसम्मको अधिवेशन उपलब्धीपूर्ण रहेको र आगामी अधिवेशन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। यो भनाइले प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीमा निरन्तरता र सुधारको अपेक्षालाई जनाउँछ। आगामी अधिवेशनमा, प्रदेश सरकारले यस अधिवेशनमा पारित भएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, साथै नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनेछ।
मधेस प्रदेश सभाको यो छैटौँ अधिवेशनले प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत ढाँचा तयार गरेको छ, जसको आधारमा अब सरकारले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेछ। अबको मुख्य चुनौती भनेको पारित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनताका अपेक्षा पूरा गर्नु नै हो, जसले मधेस प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, र नागरिक समाज बीचको सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ।