टर्कीको अन्टाल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ सम्म जारी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) मा नेपालले विपद् प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न अरबौं डलरको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिएको छ। विनाशकारी बाढीबाट पुन: प्राप्ति र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक सहयोगको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालले हालसम्म संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोषबाट २० मिलियन डलरको मात्र प्रतिज्ञा प्राप्त गरेको छ, जुन आवश्यक रकमको तुलनामा अत्यन्तै कम हो।
नेपालले विशेषगरी पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई मान्यता दिन आग्रह गरिरहेको छ। गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको बाढीले हजारौंको ज्यान लिनुका साथै अरबौं डलरको क्षति पुर्याएको थियो।
पृष्ठभूमि
- अगस्ट २६, २०२६ मा नेपालको लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र बरफ खसेर बाढी, हिलो र भग्नावशेषको ठूलो बहाव नेपाल-चीन सीमा कोरिडोर हुँदै बगेको थियो।
- संयुक्त राष्ट्रको हानि र क्षति कोष, जलवायु-सम्बन्धित क्षतिहरूको लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन तीन वर्षअघि सिर्जना गरिएको थियो।
- नेपालले अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डलाई विशेष अपील गरेको थियो।
- अक्टोबर २२, २०२६ मा कोषको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई सहायता प्रदान गर्ने निर्णयलाई अन्तिम रूप दियो।
संयुक्त राष्ट्र कोषबाट अपुग सहायता
संयुक्त राष्ट्रको जलवायु कोषले नेपाललाई विनाशकारी बाढीबाट पुन: प्राप्ति गर्न मद्दतका लागि २० मिलियन डलर छुट्याएको छ। नेपालको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अक्टोबर २३, २०२६ मा यो निर्णयको घोषणा गरेको थियो। तर, नेपालका अधिकारीहरू र जलवायु नीति विशेषज्ञहरूका अनुसार यो रकम पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमानित ४.७ अर्ब डलरको सानो अंश मात्र हो, जुन कुल लागतको ०.७ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले कोषबाट रकम प्राप्त गर्नमा ढिलाइ ‘न्यायोचित नभएको’ बताएका छन्। विपद्पछि तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोतसाधन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु वित्त अभियानकर्ता हरजीत सिंहले कोषमा पर्याप्त पैसा नभएको र यसले छिटो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। क्लाइमेट एनालिटिक्सका हानि र क्षति विशेषज्ञ साशा जट्टान्सिंहले २१.६ मिलियन डलरको रकम नेपालको अनुमानित वास्तविक हानि र क्षतिको एक प्रतिशतभन्दा कम भएको बताएका छन्।
बृहत् क्षति र पुनर्निर्माणको चुनौती
नेपालको राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अगस्टको बाढीका कारण १,४५१ जनाको मृत्यु भएको र ५,७४५ जना बेपत्ता भएका थिए। बाढीले ६०,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको थियो, जसमा करिब १५,००० घरपरिवार प्रभावित भएका थिए। बाढीका कारण अनुमानित आर्थिक क्षति २.७ अर्ब डलर (रु ४०७.७ अर्ब) रहेको छ भने पुनर्निर्माण लागत करिब ४.७ अर्ब डलर (रु ७०९.७ अर्ब) अनुमान गरिएको छ।
नेपालले जलवायु वित्तमा छिटो पहुँच र भविष्यका प्रकोपहरूको लागि राम्रो तयारीको लागि आह्वान गरिरहेको छ। COP31 मा नेपालले समुदायको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
आगामी कदम
जलवायु कोषले नेपाललाई २० मिलियन डलर छुट्याउने निर्णय गरे पनि यो रकम अझै अन्तिम स्वीकृतिको लागि बाँकी छ। कोषले रकम विनियोजन गरेपछि नेपालले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ, जसको लागि कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। कोषको बोर्ड सदस्यहरूले डिसेम्बरमा थप समर्थन अनुरोधहरू विचार गर्न बैठक गर्नेछन्। नेपालले आगामी वर्ष १५औँ LIFE-AR बोर्ड बैठक आयोजना गर्नेछ भने कोषको ११औँ बोर्ड बैठक काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ।
अब के हुन्छ
नेपालले स्वीकृत वित्तपोषणमा पहुँच गर्न बार्बाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी प्रक्रिया अन्तर्गत कोषमा प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्नेछ।