सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा मालवाहक सवारी साधनबाट अवैध रुपमा कर असुली गरिरहेको भन्दै तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको अनियमित असुलीको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकारको असुलीले विशेषगरी यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थोपर्दै आएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः आम उपभोक्तामा पर्ने गरेको थियो। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ र कुनै पनि निकायले कानुनविपरीत वा अनावश्यक रुपमा नागरिकको सम्पत्तिबाट लाभ लिन पाउँदैन। यस आदेशले संविधानको मर्मलाई समेत बल पुर्याएको छ।
राजमार्गमा कर असुल्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर
सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा मालवाहक सवारी साधनबाट अवैध रुपमा कर असुली गरिरहेको भन्दै तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको अनियमित असुलीको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकारको असुलीले विशेषगरी यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थोपर्दै आएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः आम उपभोक्तामा पर्ने गरेको थियो। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ र कुनै पनि निकायले कानुनविपरीत वा अनावश्यक रुपमा नागरिकको सम्पत्तिबाट लाभ लिन पाउँदैन। यस आदेशले संविधानको मर्मलाई समेत बल पुर्याएको छ।
अवैध असुलीको शृंखला अन्त्यको आशा
राजमार्गका विभिन्न स्थानमा मालवाहक सवारीसाधनबाट ढुवानी कर वा अन्य शीर्षकमा अवैध रुपमा रकम असुली भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि थियो। यातायात व्यवसायीहरूले यसरी असुलिने रकमका कारण ढुवानी लागत बढेको र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने गरेको बताउँदै आएका थिए। कतिपय स्थानमा ढाँट (चेकपोष्ट) राखेर सवारी साधन रोकी रकम असुल्ने गरिएको थियो। यस प्रकारको असुलीले नेपालको समग्र व्यापारिक वातावरणलाई समेत प्रभावित पारेको थियो, किनकि यसले ढुवानीलाई अनिश्चित र महँगो बनाउँथ्यो। यसले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विशेषगरी बढी मारमा पार्दथ्यो, जसले गर्दा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत ह्रास आउँथ्यो।
यस विषयमा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्य रोक्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशले राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व समेत हिनामिना हुने गरेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। यस प्रकारको असुलीले यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको थियो। यसले कालोबजारीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको विश्लेषण गरिएको छ, किनकि अनधिकृत रुपमा संकलित रकमको कुनै अभिलेख नहुने भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्थ्यो।
नागरिकलाई राहतको आशा र ढुवानी लागतमा कमीको अपेक्षा
सर्वोच्चको यो आदेशले आम नागरिकलाई भने केही हदसम्म राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी मालसामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्नेछन्, जसको असर अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्नेछ। यसले बजारमा सामानको मूल्य केही हदसम्म स्थिर रहन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एक ट्रक सामान काठमाडौं ल्याउनका लागि विभिन्न राजमार्गका चेकपोष्टमा दिनहुँ हजारौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो। यो खर्च अन्ततः उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा जोडिने गर्दथ्यो। अब यो अनावश्यक खर्चको अन्त्य हुनेछ, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा केही कमी आउन सक्नेछ। यसले विशेषगरी तराईबाट राजधानी र अन्य सहरी क्षेत्रमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलजस्ता वस्तुहरूको ढुवानीलाई सस्तो बनाउनेछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी कार्यान्वयनको अपेक्षा
यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी नै छ। तर, अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरिने र यसबाट राज्यको राजस्व समेत सुरक्षित हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा थप स्पष्टताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूले आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न प्रकारका अवैध असुली रोक्नका लागि सरकारी निकायहरूले प्रयास गर्दै आएका छन्, तर प्रभावकारिता भने सन्तोषजनक रहँदै आएको छैन। यसपटक सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशले यसलाई रोक्न थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस आदेशको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने, यसले नेपालको यातायात र व्यापार क्षेत्रमा एक सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ। यसले पारदर्शिता र कानुनी शासनको पालनालाई समेत बलियो बनाउनेछ। यस प्रकारका अनियमित असुलीले नेपालको आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउँदै आएको थियो, किनकि यसले लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक रुपमा प्रभावित पार्दथ्यो।
राजस्वको हिनामिना रोक्ने र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता
यस प्रकारको अवैध असुलीले राज्यको राजस्वमा समेत ठूलो असर पारेको थियो। यदि यो रकम कानुनसम्मत रुपमा संकलन भएको भए, त्यो राज्यकोषमा जम्मा हुन्थ्यो र विकास निर्माणका कार्यहरूमा प्रयोग हुन्थ्यो। तर, अनधिकृत रुपमा असुलिने रकमको कुनै अभिलेख नहुने भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्थ्यो। यसले भ्रष्टाचारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको थियो। यस आदेशले कम्तिमा पनि यस्तो हिनामिना रोक्न मद्दत गर्नेछ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न निकायहरूले कर वा शुल्क असुल्ने नाममा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस प्रकारको अवस्थाले नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास पैदा गर्दछ।
यस सन्दर्भमा, यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए कि उनीहरूलाई विभिन्न राजमार्गहरूमा रोकेर अनावश्यक शुल्क तिर्न बाध्य पारिन्छ। यसले गर्दा उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन खर्च बढेको थियो र उनीहरूले यो भार उपभोक्तामा सार्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस प्रकारको अवस्थाले नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई समेत कमजोर बनाउँदै आएको थियो।
नागरिकको अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको सुदृढीकरण
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति राख्ने र प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। यस सन्दर्भमा, राजमार्गमा सवारी साधनबाट अवैध रुपमा रकम असुल्नु नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको हनन हो। यस आदेशले कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा समेत योगदान पुर्याएको छ। यसले स्थापित गरेको नजिरले भविष्यमा यस्ता प्रकारका अवैध असुलीहरू रोक्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसले आम नागरिकमा न्यायपालिकाप्रति विश्वासलाई समेत बढाउनेछ।
अहिलेको अवस्थामा, यातायात व्यवसायीहरूले यस आदेशको स्वागत गरेका छन् र यसको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। उनीहरूले यो पनि भनेका छन् कि यदि यो आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने, उनीहरू थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछन्। यसले नेपालको यातायात क्षेत्रमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी हप्ताहरूमा के होला?
आगामी हप्ताहरूमा, यो आदेशको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यस आदेशको पालना गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरू पर्दछन्। यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने, राजमार्गहरूमा हुने अवैध असुली अन्त्य हुनेछ र यातायात व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्नेछन्। यसको सकारात्मक प्रभाव अन्ततः उपभोक्ताहरूमा पनि पर्नेछ, किनकि सामानको ढुवानी लागतमा कमी आउनेछ। यसले नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। यदि कुनै पनि स्थानमा अवैध असुली जारी रह्यो भने, त्यसलाई सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेछ। यसले गर्दा कानुनी शासनको पालना सुनिश्चित हुनेछ र नागरिकले न्याय पाउनेछन्। यस आदेशले नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
