पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकभरका विकासे आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपले बढेको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गरेका छन् । यो अवस्थाले नेपालको समग्र विकासको गतिमा गम्भीर धक्का पुर्याउने मात्र नभई आम नागरिकको जीवनस्तरमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ । सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दैनिक जीवनयापनका साथै आर्थिक गतिविधिहरू समेत प्रभावित हुनेछन् ।
पेट्रोलियम र निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरले बढ्दा विकास आयोजना ठप्प हुने खतरा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको बताएका छन् । यसले गर्दा निर्माण लागत दोब्बरले बढेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर यस्तो मूल्यवृद्धिले त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ । यसअघि पनि विभिन्न समयमा इन्धनको मूल्य वृद्धिले विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका उदाहरण छन्, तर अहिलेको वृद्धिदरले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, पहिले प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, ढुंगा जस्ता निर्माण सामग्रीको भाउ पनि ह्वात्तै बढेको छ । उदाहरणका लागि, प्रति ट्रिपर १२ हजार रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । फलामको भाउ पनि झन्डै दोब्बर भएको छ । यसरी ढुवानी खर्चदेखि लिएर प्रत्यक्ष निर्माण सामग्रीको लागतमा भएको यो वृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूका लागि आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, र यस क्षेत्रमा आउने यस्ता अवरोधले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा करिब ३३% वृद्धि
- निर्माण सामग्रीको मूल्यमा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि
- निर्माण लागतमा दोब्बरले वृद्धि
- आयोजनाहरूको म्याद थप र मूल्य समायोजनको माग
- निर्माण व्यवसायीहरू काम रोक्ने चेतावनीमा
मूल्यवृद्धिको चपेटामा विकास आयोजना, नागरिक जीवनयापनमाथि चिन्ता
महासंघका अध्यक्ष啓ेन्न्द्र दाहालले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामीले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्यौं, तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘अब हामीसँग काम रोक्नुको विकल्प छैन।’ उनले सरकारले यसमा तत्काल ध्यान नदिए मुलुकभरका विकासे आयोजनाहरू ठप्प हुने चेतावनी दिए । नेपालमा सञ्चालित धेरैजसो विकास आयोजनाहरू सरकारले तोकेको बजेट र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अप्रत्याशित रूपमा भएको यो मूल्यवृद्धिले ती योजनाहरूलाई असफल बनाउने खतरा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्नेछन्, जसले समयमा सडक, पुल, विद्यालय भवन जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूबाट वञ्चित हुनेछन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले सम्झौता गर्दाको मूल्यमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, अहिले कच्चा पदार्थदेखि ढुवानीसम्मको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू घाटामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । कतिपय आयोजनामा त ठेकेदारहरूले काम छाडेर हिँडिसकेका छन् । यो अवस्थाले गर्दा विगतमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्न सक्नेछ । साथै, नयाँ आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रियामा समेत यसको असर पर्नेछ, जसले गर्दा सरकारी लगानीको प्रभावकारितामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र पूर्वाधार विकास त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरूको तीन बुँदे माग: विकासलाई गति दिन पहल
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले सरकारसँग तीन बुँदे माग राखेको छ । जसमा पहिलो, निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने । दोस्रो, कोभिड-१९ महामारी र पछिल्लो मूल्यवृद्धिले गर्दा काम गर्न नसकेका आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गरिनुपर्ने । तेस्रो, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी सहज र छिटो गरिनुपर्ने । यी मागहरू सम्बोधन नभएमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न कारणले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप, र आर्थिक कारणहरू प्रमुख रहँदै आएका छन् । अहिलेको यो मूल्यवृद्धिको समस्याले विगतका समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, हाल देशभर करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकासे आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाहरूमा भएको यो मूल्यवृद्धिले समग्र विकास प्रक्रियामा ठूलो अवरोध पुर्याउने निश्चित छ । यसले गर्दा सरकारको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा मात्रै नभई, जनताको करबाट संकलित रकमको प्रभावकारी प्रयोगमा समेत प्रश्न उठ्नेछ । यसको दीर्घकालीन असर देशको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ । उदाहरणका लागि, ग्रामीण भेगमा सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिनाई भोग्नुपर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
आगामी साताहरूमा विकास आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित, नागरिकलाई असरको चिन्ता
आगामी साताहरूमा नेपालका विकास आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोक्ने चेतावनी दिएपछि, सडक, पुल, विद्यालय भवन, र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू ठप्प हुने खतरा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्नेछ । उदाहरणका लागि, निर्माणाधीन सडकहरूमा काम रोकिएमा यात्रा कष्टकर बन्नेछ, समय बढी लाग्नेछ, र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्नेछ । यसका साथै, नयाँ आयोजनाहरू सुरु हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरूमा समेत कमी आउनेछ, जसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या थप जटिल बन्न सक्छ ।
सरकारले यस विषयमा तत्काल पहल नगरेमा, यसको असर केवल निर्माण क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन, बरु यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्नेछ । विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुग्छ । नेपालमा विगतदेखि नै विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू रहँदै आएका छन् । यस पटकको मूल्यवृद्धिको समस्याले ती चुनौतीहरूलाई झनै विकराल बनाएको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै, दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
