बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी जग्गा खाली गराउने नाममा घर टहरा भत्काउँदा पीडितहरूले सामान सार्नसमेत समय नपाएको गुनासो गरेका छन्। उपमहानगरले अमानवीय शैलीमा डोजर चलाएको आरोप छ।
उपमहानगरको डोजर आतंक: ३० वर्षको बसोबास एकै रातमा ध्वस्त
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानका क्रममा स्थानीयवासीलाई सामान सार्नसमेत पर्याप्त समय नदिएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्। १३ वैशाखमा शनिबार साँझ अबेर घर टहरा खाली गर्न माइकिङ गरेर २४ घण्टा नबित्दै डोजर चलाइएको थियो। यसरी एकाएक डोजर चलाउँदा स्थानीयवासीको विचल्ली भएको छ।
पीडित भक्तराज बस्नेतका अनुसार, उपमहानगरपालिकाले अमानवीय ढंगले डोजर चलाएको छ। ‘तीस वर्षदेखि बसेको घरबाट सामान हटाउन र वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि कुनै समय दिइएन,’ उनले भने, ‘अचानक डोजर आउँदा हामीले केही पनि जोगाउन सकेनौँ।’ उपमहानगरले सरकारी जग्गा खाली गराउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अव्यवस्थित र अमानवीय भएको उनको आरोप छ।
अत्यावश्यक सामान जोगाउन समेत फुर्सद मिलेन
- बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा स्थानीयलाई सामान सार्न पर्याप्त समय नदिएको आरोप छ।
- शनिबार साँझ माइकिङ गरेर आइतबार बिहानै डोजर चलाइएको थियो।
- पीडितहरूले ३० वर्षदेखि बस्दै आएका घर टहराबाट अत्यावश्यक सामग्री जोगाउन समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
- उपमहानगरपालिकाले अवैज्ञानिक र अमानवीय ढंगले डोजर चलाएको पीडितको भनाइ छ।
प्रशासनिक बेवास्ता र नागरिक पीडा
सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई हटाउनुअघि उचित सूचना र वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल हुनुपर्नेमा उपमहानगरपालिकाले त्यसो नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। बस्नेत जस्तै अन्य पीडितहरूले पनि उपमहानगरपालिकाको यो कदमले आफूहरू सडकमा पुगेको बताएका छन्।
‘हामीले कहिल्यै पनि सरकारी जग्गा हडप्ने नियत राखेका थिएनौँ,’ एक पीडितले भने, ‘तर एकैचोटि घर भत्काउँदा हाम्रो बिचल्ली भएको छ। कहाँ जाने, के गर्ने केही टुंगो छैन।’ उनीहरूले उपमहानगरपालिकाले मानवीय संवेदनालाई ख्याल नगरी डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न
यसरी हठात् डोजर चलाएर नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने उपमहानगरपालिकाको कदमको जवाफदेहिता कसले लिने? स्थानीय प्रशासनको मौन किन?
