भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सबै कार्यालयलाई कार्यक्रम तथा बैठकहरू अबदेखि कार्यालयभित्रकै सभा हल वा बैठक कक्षमा मात्रै गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले यो निर्देशन दिइएको हो। यो निर्णयले सरकारी स्रोतको सदुपयोगमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आम नागरिकको करबाट उठेको रकमलाई अझ प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सघाउनेछ। नेपालको इतिहासमा सरकारी खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न विभिन्न समयमा प्रयासहरू भएका छन्, तर यसपटक मन्त्रालयले यसलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने प्रयास गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यक्रम अब कार्यालयभित्रै, होटलमा गरिने छैन
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले आज मातहतका सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग र कार्यालयहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो परिपत्र पठाएको छ। यसअघि विभिन्न कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारजस्ता कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टमा आयोजना गर्दै आएका थिए। अब उप्रान्त यस्ता कार्यक्रमहरू आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो परिपत्रले सरकारी खर्चमा हुने अनावश्यक कटौतीलाई रोक्ने र त्यसलाई विकासका अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा लगाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ। नेपालमा सरकारी कार्यक्रम आयोजनाका लागि होटल प्रयोग गर्ने प्रचलनले विगतमा ठूलो रकम बाहिरिएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेटमा पर्दथ्यो।
यो कदमले सरकारी खर्चमा हुने अनावश्यक व्ययभार कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ। होटल तथा रिसोर्टहरूमा कार्यक्रम गर्दा लाग्ने खर्च, जसमा हल भाडा, खानपान, अतिथि सत्कारलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुने गर्दथ्यो। यसलाई रोक्दा राज्यकोषको बचत हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। उदाहरणका लागि, एक दिनको साधारण गोष्ठीमा पनि होटलमा हजारौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो, जुन रकम अब अन्य अत्यावश्यक सेवा वा परियोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ। यसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ, जस्तै सडक निर्माण, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा सुधार।
मितव्ययीता र प्रभावकारितामा जोड: सरकारी स्रोतको अधिकतम उपयोग
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसको अर्थ हो, सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गरिनुपर्छ। कार्यक्रमहरू कार्यालयभित्रै गर्दा पूर्वाधारको उपयोग बढ्ने र बाह्य खर्च स्वतः घट्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा मितव्ययीतालाई एक महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा लिने गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौतीहरू रहँदै आएका छन्। यस पटकको निर्देशनले यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ।
यसअघि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले नीतिगत निर्णयहरू र कर्मचारी प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमहरूका लागि होटलहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएका थिए। यसले गर्दा एकातर्फ सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग कम हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ खर्च पनि बढ्ने गर्दथ्यो। यसको सट्टा, यदि कार्यालयहरूमा उपलब्ध सभा हल र बैठक कक्षको उचित व्यवस्थापन गरियो भने, ती पूर्वाधारहरूको पूर्ण उपयोग हुनेछ। यसले कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो कार्यालय परिसरमा हुने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सहज बनाउनेछ।
कार्यान्वयनको अवस्था र अनुगमन: कारबाहीको संकेत
यो परिपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यदि कुनै कार्यालयले यसको उल्लंघन गरेको पाइएमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत पनि गरिएको छ। यसबाट अन्य सरकारी निकायहरूले पनि यसबाट पाठ सिक्ने र आफ्नो खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा नियमन र अनुगमनको अभावले गर्दा कतिपय राम्रा नीतिहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास छ। यस पटक मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएर यसको कार्यान्वयनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाएको छ।
यस निर्णयले सरकारी कार्यक्रम आयोजनाको शैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यसले गर्दा कार्यक्रमहरूको आयोजनामा केही असहजता भने आउन सक्नेछ, किनकि सबै कार्यालयमा पर्याप्त सभा हल वा बैठक कक्षको व्यवस्था नहुन सक्छ। यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा कटौती ल्याउन र स्रोतको सही सदुपयोग गर्न यो एक महत्वपूर्ण कदम सावित हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, साना कार्यालयहरूले अन्य नजिकका सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्नेछन्, जसले स्रोतको बाँडफाँडमा पनि सहयोग पुग्नेछ।
आगामी दिनमा सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस कदमले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पनि यस्तै खालका नीतिहरू अपनाउन प्रेरित गर्नेछ। यसको सकारात्मक प्रभावले गर्दा आगामी दिनमा नेपालका अन्य सरकारी निकायहरूले पनि यस्तै खालका मितव्ययीताका उपायहरू अपनाउने सम्भावना बढेको छ। यसले समग्रमा सरकारी प्रशासनलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्नेछ, जुन नेपाली नागरिकको अपेक्षा पनि हो।
यो कदमले केवल खर्च कटौतीमा मात्र सीमित नरही, सरकारी कार्यालयहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि सुदृढ पार्नेछ। जब कार्यक्रमहरू कार्यालयभित्रै हुन्छन्, तब कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो कामको बीचमा सहभागी हुन सजिलो हुन्छ, जसले कार्यसम्पादनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु र जनताले तिरेको करको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु हो। यस प्रकारका नीतिगत सुधारहरूले नेपालको आर्थिक सुशासनलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
