झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झन्डै १ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र शैक्षिक संस्थामा हुने आर्थिक सुशासनको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूले नागरिकको विश्वासमा कमी ल्याएको सन्दर्भमा, यो नयाँ मुद्दाले थप चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरू देशको भविष्य निर्माणका आधार हुन्, र तिनको आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनु अत्यावश्यक छ।
हिमालय माविका प्रअ र लेखापालविरुद्ध १ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा: सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको गम्भीर आरोप
- तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यले विद्यालयको करिब १ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो, जुन नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
- उपाध्याय र आचार्यबीचको आपसी मिलोमतोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि विभिन्न शीर्षकमा रकम अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो, जसले संस्थागत कमजोरी र व्यक्तिगत स्वार्थको गम्भीर खेललाई संकेत गर्दछ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले मुद्दा दायर भएको पुष्टि गरेका छन्, जसले यस प्रकरणको आधिकारिकता र अख्तियारको सक्रियतालाई दर्शाउँछ।
भ्रष्टाचारको शृंखला: कसरी भयो हिमालय माविमा हिनामिना?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीअनुसार, विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक उपाध्याय र लेखापाल आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयको रकममाथि अनियमितता गरेका थिए। दुवै जनाको आपसी मिलोमतोमा यो भ्रष्टाचार मौलाएको अभियोग छ। यस प्रकरणले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा हुने आर्थिक अपारदर्शिता र त्यसको दुरुपयोगको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा भएको यो ठूलो आर्थिक अनियमितताले शिक्षा क्षेत्रको सुशासनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याए पनि, यसरी हुने आर्थिक अनियमितताले ती प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने गर्दछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्रोतको अभाव सधैं एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ, र यस्तो अवस्थामा रकम हिनामिना हुनुले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरेको ठहरिन्छ।
प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार, उजुरी परेपछि आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दुवै प्रतिवादीलाई कानुन बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचारलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ, र यस ऐनको प्रयोगले दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसको अन्त्यका लागि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ।
नागरिकमाथि असर: शिक्षाको लगानीमाथि प्रहार र समुदायको निराशा
विद्यालयको रकम हिनामिना हुनु भनेको सिङ्गो समुदायको शिक्षामाथिको लगानीमाथिको प्रहार हो। यसरी हिनामिना भएको रकमले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्री खरिद, शिक्षकहरूको तलबभत्ता वा विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्ने थियो। यसको अभावमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरण प्रभावित हुने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयलाई कठिन हुने गर्दछ। यो घटनाले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। उदाहरणका लागि, दमक जस्तो विकसित सहरमा पनि विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर हुन सक्छ यदि बजेटको दुरुपयोग भयो भने, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको सिकाइमा पर्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि विद्यालयमा विश्वास राखेका हुन्छन्, र यस्ता घटनाहरूले उनीहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्दछ।
यस प्रकारको आर्थिक अनियमितताले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक, कम्प्युटर, प्रयोगशालाका सामग्री, र खेलकुदका उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्नेमा रकम हिनामिना भएपछि यी सबै कुराहरूबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित हुन्छन्। यसले गर्दा उनीहरूको समग्र विकासमा बाधा पुग्छ र उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पछि पर्न सक्छन्। यसका अतिरिक्त, शिक्षकहरूको तलबभत्ता समयमा भुक्तानी नहुँदा उनीहरूको मनोबल गिर्न सक्छ, जसको असर शिक्षण गुणस्तरमा देखिन्छ। यस घटनाले नेपालका अन्य सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि यस्तै आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने आशंकालाई बलियो बनाएको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुशासनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए। उनले भने, “हामीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं। अदालतले यसमाथि थप कारबाही गर्नेछ।” यो भनाइले अख्तियारको सक्रियता र कानुनी प्रक्रियाको पालनामा जोड दिएको छ। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, र यस मुद्दामा पनि आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिन्छ।
यस विषयमा हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यको प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। यसले उनीहरूमाथि लागेको आरोपको गम्भीरतालाई अझ बढाएको छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो बचाउमा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। अदालतको प्रक्रियामा उनीहरूले आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पाउनेछन्, तर हालसम्मको मौनले आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
अब यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा कसले अन्तिम जवाफदेहिता लिनेछ? विशेष अदालतले यस मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ र प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय सुनाउनेछ। यो फैसलाले भविष्यमा यस्ता किसिमका भ्रष्टाचारका घटनाहरू रोक्नका लागि एक नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।