सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस सिफारिसले मुलुकको कानुन निर्माण प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र महत्व
सरकारले विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि यी अध्यादेशहरू ल्याउन लागेको हो। अध्यादेशहरूले विशेष गरी केही निश्चित क्षेत्रमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले आवश्यक परेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, यी अध्यादेशहरूले मुलुकको विद्यमान कानुनी संरचनालाई सुदृढ पार्ने र केही नीतिगत अस्पष्टताहरूलाई हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको भूमिका
संविधानबमोजिम, सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी जारी भएका अध्यादेशहरू संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्छ। यदि संसदबाट पारित भएनन् भने ती अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
यस पटक सरकारले कुन विषयमा अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भन्ने कुराले यसको महत्व निर्धारण गर्नेछ। विगतमा पनि सरकारहरूले विभिन्न समयमा भूमिसम्बन्धी, स्वास्थ्यसम्बन्धी, करसम्बन्धी लगायतका अध्यादेशहरू जारी गरेका छन्।
संभावित प्रभाव र नागरिक तहको अपेक्षा
यद्यपि अध्यादेशहरूको विषयवस्तु स्पष्ट नभए पनि, यसले मुलुकको प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा केही न केही प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यदि यी अध्यादेशहरूले नागरिकका हकहितसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेका छन् भने, यसले आम नागरिकमा सकारात्मक अपेक्षा जगाएको छ।
विशेषगरी, विभिन्न सरकारी निकायहरूले नीतिगत निर्णय लिनका लागि कानुनी आधार नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशले तत्कालका लागि कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ
यस विषयमा थप जानकारीका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा, उनीहरूले अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको कुराको पुष्टि गरे। तर, विस्तृत जानकारी भने पछि मात्रै दिइने बताए। एक सरकारी अधिकारीले भने, “हामीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरेका छौं। यसले केही महत्वपूर्ण कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ।”
यस सिफारिसले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। संसद अधिवेशन नभएका बेला वा तत्कालै कुनै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
सरकारको आगामी कदम
अब राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसका साथै, आगामी संसद अधिवेशनमा यी अध्यादेशहरूलाई पेश गरेर कानुनी मान्यता दिलाउनु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ। यसले मुलुकको शासन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
