वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा आजदेखि भन्सार जाँचपास ठप्प भएको छ। सरकारले भन्सार विन्दुमा आउने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णय गरेपछि आयातकर्ता र स्वदेशी उत्पादकले विरोधस्वरूप जाँचपास रोकेका हुन्। यस निर्णयले वीरगञ्ज भन्सारको दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ र यसको असर देशव्यापी व्यापारमा पर्ने देखिएको छ।
एमआरपी कार्यान्वयनको सरकारी निर्णय
संघीय सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशित गरी भन्सार विन्दुमा आउने सामान र स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार, व्यवसायीहरूले सरकारको यस निर्णयलाई अव्यावहारिक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको माग र विरोध
आयातकर्ता र स्वदेशी उत्पादकहरूले सरकारको यो निर्णयले आफूहरूको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, हरेक सामानमा एमआरपी लागू गर्दा मूल्य निर्धारणमा जटिलता आउने र यसले बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्नेछ। व्यवसायीहरूले सरकारसँग यो निर्णय फिर्ता लिएर आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस विरोधका कारण वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात र निर्यात ठप्प भएको छ, जसले गर्दा दैनिक करोडौंको व्यापार प्रभावित भएको छ।
यस निर्णयको सम्भावित असर
एमआरपी कार्यान्वयनको यो निर्णयले विशेषगरी तराई क्षेत्रका व्यवसायी र उपभोक्ताहरूमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। वीरगञ्ज, मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि अवरोधले देशभरि सामान आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ। यसले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ। साथै, यसले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया र आगामी कदम
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यवसायीहरूको मागबारे सरकारलाई जानकारी गराइएको बताएका छन्। उनले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताए। यद्यपि, सरकारले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय फिर्ता लिने वा परिमार्जन गर्नेबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। व्यवसायीहरूले भने आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्, जसले गर्दा भन्सारको कामकाज कहिलेसम्म ठप्प हुने हो, यकिन छैन। यस विषयमा थप वार्ता र छलफलबाटै टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
