विराटनगर जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको करिब १० बिघा जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको पाइएको छ। यस अतिक्रमणले ६ सयभन्दा बढी परिवारको उठिबासको खतरा बढाएको छ भने यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग उठेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- विराटनगर जुट मिलको १० बिघा जग्गामा सयौं व्यक्तिले अतिक्रमण गरी स्थायी संरचना निर्माण गरेका छन्।
- अतिक्रमणकारीहरूले जग्गाको कित्ता छुट्याई प्लटिङ गरी बिक्रीसमेत गरेको पाइएको छ।
- स्थानीय प्रशासन र जुट मिल व्यवस्थापनको मिलेमतोमा अतिक्रमण भएको आशंका गरिएको छ।
- ६ सयभन्दा बढी परिवारको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा तत्काल हटाएमा उनीहरूको उठिबास हुने निश्चित छ।
- यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
जग्गा अतिक्रमणको शृंखला
विराटनगर जुट मिल, जुन एक समयमा मुलुककै ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान थियो, विभिन्न समयमा भएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द भयो। त्यसयता मिलको विशाल जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा त झन् योजनाबद्ध तरिकाले जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। स्थानीय बासिन्दा र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, मिलको जग्गामा बनेका संरचनाहरू प्रायः स्थायी प्रकृतिका छन्, जसलाई तत्काल हटाउनु चुनौतीपूर्ण छ।
अतिक्रमणकारीहरूले सरकारी जग्गामा घरटहरा मात्र नभई पसल, वर्कसपजस्ता व्यावसायिक संरचनासमेत निर्माण गरेका छन्। यसमा स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र केही सरकारी कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। जसका कारण यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग बलियो बनेको छ।
नागरिकमाथि पर्ने असर
यदि सरकारले यो जग्गा खाली गराउने निर्णय गर्यो भने, यो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ६ सयभन्दा बढी परिवारको जीवनयापनको प्रश्न जटिल बन्नेछ। उनीहरू अधिकांश निम्न आय भएका र मजदुर वर्गका छन्, जसका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हुनेछ। यसका अतिरिक्त, अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नभएमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको थप असुरक्षा बढ्ने निश्चित छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
यस विषयमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख र जुट मिलका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा कसैले पनि यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘यस विषयमा हामीलाई पनि जानकारी छ, तर यो निकै संवेदनशील मुद्दा हो। माथिल्लो निकायको निर्देशन बिना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।’ जुट मिलका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामी आन्तरिक रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै केही निर्णयमा पुग्नेछौं।’
यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तत्काल यस विषयमा चासो देखाएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको यस्तो गैरकानुनी अतिक्रमणले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अब यस्तो अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी कहिले र कसरी पूरा गर्ला? यो प्रश्न नागरिक समाजले बारम्बार उठाउँदै आएको छ।
