सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भएका महत्वपूर्ण कामहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी सम्हालेयता मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको जनाएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका सेवा सुधारलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल सरकारले नागरिक सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, र यस मन्त्रालयको एक महिने कार्यप्रगतिले सोही दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको संकेत गरेको छ। यस अवधिमा भएका कामहरूले विशेषगरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ जोड दिएको छ।
प्रशासनिक र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड
मन्त्रालयले आफ्नो एक महिने कार्यकालमा भएका कामहरूको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ। यस अवधिमा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा गुनासो सुनुवाइ तथा समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएको बताइएको छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य हुने र नागरिक सन्तुष्टि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा लामो समयदेखि जटिलता र ढिलासुस्ती एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ, जसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यस सन्दर्भमा, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको यो पहलले नागरिकलाई सरकारी कामकारबाहीमा सहजता ल्याउने आशा जगाएको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ। डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि यस प्रकारका पहलहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। यसले विशेषगरी दूरदराजमा रहेका नागरिकहरूलाई समेत सरकारी सेवाहरूमा पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले भौगोलिक विकटताका कारण सेवाबाट वञ्चित हुने सम्भावनालाई कम गर्नेछ।
- स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ।
- सरकारी कुरियर सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु भएको छ।
- दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिएको छ।
- प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
- नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा सुधारमा जोड दिइएको छ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र डिजिटल सेवा विस्तार
पछिल्लो समय नागरिकको अत्यधिक चासोको विषय बनेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ प्रक्रियालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। लाइसेन्स छपाइमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको र छिटै सहजता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट हजारौं सेवाग्राहीले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षारत सेवाग्राहीको संख्या ठूलो छ, र यसको छपाइमा ढिलाइ हुँदा धेरै नागरिकहरूले दैनिक कामकाजमा समस्या भोग्नुपरेको छ। यस कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
यस्तै, सरकारी सूचना तथा सामग्रीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी ढुवानीका लागि सरकारी कुरियर सेवालाई पुनःजागरण गर्ने र त्यसलाई थप आधुनिक बनाउने काम सुरु भएको छ। यसले सरकारी कामकाजमा थप पारदर्शिता र कार्यदक्षता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि पनि आवश्यक नीतिगत र प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु आर्थिक विकास र सामाजिक समावेशिताका लागि अपरिहार्य छ। यस क्षेत्रमा भएका सुधारहरूले विशेषगरी ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूलाई सूचना र सञ्चारको पहुँचमा समान अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
सरकारी सुधार कार्यसूचीमा जोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। यस कार्यसूचीअन्तर्गत नागरिक सेवालाई सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएका छन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, तर नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु सधैं नै एक चुनौती रहेको छ। यस पटकको १०० बुँदे कार्यसूचीमा जोड दिइनुले यस दिशामा थप गम्भीरताका साथ काम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमा नै मन्त्रालयले गरेका यी कार्यहरूले सेवाग्राहीमा आशा जगाएको छ। आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयले थप कस्ता सुधारहरू गर्नेछन् र प्रविधिको प्रयोगलाई कसरी व्यापक बनाउनेछन् भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ। यस मन्त्रालयको कार्यप्रगतिले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री र नागरिक-केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि र अनलाइन सेवाहरूको प्रयोगबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ, ताकि सबैले यी सेवाहरूको लाभ लिन सकून्।
आगामी साताहरूमा मन्त्रालयको भूमिका
आगामी साताहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको पूर्ण समाधान, सरकारी कुरियर सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि चालिएका कदमहरूको नतिजा हेर्न नागरिक उत्सुक छन्। यसका अतिरिक्त, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रगति हुन्छ र यसले कति नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछ भन्ने कुराले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको मापन गरिनेछ। नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासले समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ, र यस मन्त्रालयको सक्रियताले सोही दिशामा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ। यसका लागि, मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। डिजिटल सेवाहरूको विस्तारसँगै डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दछ। नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा संवेदनशील जानकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कडा नीति र प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा पनि आवश्यक पहलकदमी लिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले डिजिटल नेपालको यात्रालाई सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउनेछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विशेषज्ञहरूको सहयोग लिनु पनि उपयुक्त हुनेछ।
