सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब भुक्तानी सुरु, अर्थमन्त्रीले गरे शुभारम्भ

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब १५ दिनमै भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो महत्वाकांक्षी योजनालाई पाइलट परियोजनाको रूपमा बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसको शुभारम्भ गरेका हुन्।

पाइलट परियोजनाको शुभारम्भ

अर्थ मन्त्रालयले जनाएअनुसार, यो नयाँ प्रणालीको सुरुवातले सरकारी कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, कर्मचारीहरूले महिनाको अन्त्यमा मात्र तलब पाउने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक योजना बनाउन र तत्कालिन खर्च व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाई हुने गरेको थियो। १५ दिनमै तलब भुक्तानी सुरु भएसँगै कर्मचारीहरूलाई आर्थिक राहत मिल्ने विश्वास लिइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ। यस प्रणालीबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थ मन्त्रालयले तलब भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

प्रणालीको कार्यप्रणाली

यस नयाँ प्रणालीले सरकारी वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सिगास प्रणालीले तलब भुक्तानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाएको छ, जसले गर्दा मानवीय त्रुटि कम हुने र भुक्तानी समयमै हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यो प्रणालीले कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनुका साथै कार्यसम्पादनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको सफलतालाई हेरेर यसलाई अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। यसबाट समग्र सरकारी प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्मचारीको प्रतिक्रिया

नयाँ व्यवस्थाको शुभारम्भसँगै कर्मचारीहरूमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपय कर्मचारीहरूले यसलाई एक सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले यसको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयनको बारेमा थप स्पष्टताको अपेक्षा गरेका छन्। एक सरकारी कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, “तलब छिटो पाउनु राम्रो हो, तर यसले हाम्रो मासिक बजेटको योजनामा कस्तो असर गर्छ हेर्नुपर्छ।”

अर्थ मन्त्रालयले भने यो प्रणालीले कर्मचारीहरूको वित्तीय जीवनलाई सहज बनाउने र सरकारी खर्चको व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्नेमा जोड दिएको छ। यस परियोजनाको प्रारम्भिक नतिजाको आधारमा यसको विस्तारको बारेमा निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भविष्यको योजना

सरकारको यस कदमले सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस पाइलट परियोजनाको सफलताले भविष्यमा यस्तै किसिमका अन्य सुधारका लागि बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।