सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई यही वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक खाली गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि थापाथली, मनोहरा र गैरिगाउँका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गर्दै मानवीय उद्धार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती खाली गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयको पृष्ठभूमि
ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायतका विभिन्न सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पनि सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदम चालेको बुझिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरिए पनि स्थानीयको विरोध तथा कानुनी अड्चनले गर्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा बस्ती खाली गर्ने तयारी गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको सूचनामा मानवीय उद्धार तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी बस्ती खाली गर्न लागिएको उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक समन्वय र तयारी गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। यस निर्णयले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली हुने देखिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरू वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि खाली गर्ने भएको छ।
- यसअघि थापाथली, मनोहरा र गैरिगाउँका बस्तीहरू खाली गराइएको थियो।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गरी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
- मानवीय उद्धार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई कारण देखाइएको छ।
- सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्य पनि रहेको छ।
- हजारौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली हुने सम्भावना छ।
कार्यान्वयनको तयारी र चुनौती
प्रशासन कार्यालयले बस्ती खाली गराउनका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ। यस कार्यमा स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायहरूको पनि सहयोग लिइनेछ। यद्यपि, यस निर्णयको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन्। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल छ। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषयमा स्पष्ट योजनाको अभाव देखिन्छ।
यसअघि पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। यसपटक पनि सोही प्रकारको विरोध हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने माग सुकुम्बासी अगुवाहरूको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरी हटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर हजारौं सुकुम्बासी परिवारमा पर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो बसोबास गुमाउनेछन् र कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउनेछ। विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यसले बढी प्रभावित पार्नेछ। उचित व्यवस्थापन बिनाको बस्ती खाली गराउँदा उनीहरूको जीवनयापन झनै कठिन हुनेछ। यसले सामाजिक असुरक्षा र अस्थिरता पनि बढाउन सक्नेछ।
यता, सरकारी जग्गाहरू खाली हुने र त्यसमा हुने अतिक्रमण रोकिने सरकारी पक्षको तर्क छ। यसबाट राज्यको सम्पत्ति सुरक्षित हुने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गरे पनि यस विषयमा थप विस्तृत जानकारी दिन चाहेन। कार्यालयका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “कानुनसम्मत प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्छौं। मानवीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनेछौं।”
अब यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले के कस्तो योजना ल्याउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।