नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री দিলिपकुमार सुनुवारलाई सरकारी गाडीको दुरुपयोग र अन्य अनियमितताको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीको कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिले मन्त्री सुनुवारलाई पत्र पठाउँदै यी आरोपहरूको विस्तृत जवाफ माग गरेको हो। यो घटनाले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयन र सुशासनको अवस्थामाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका घटनाहरू बारम्बार सतहमा आइरहेका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि विभिन्न ऐन तथा नियमहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती रहँदै आएको छ।
कोशी प्रदेशका मन्त्री सुनुवारमाथि सरकारी गाडी दुरुपयोगको गम्भीर आरोप
कांग्रेसको आरोपअनुसार, मन्त्री सुनुवारले आफ्नो मन्त्रालयको गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पटकपटक प्रयोग गरेको पाइएको छ। सरकारी स्रोतहरूका अनुसार, मन्त्री सुनुवारले मन्त्रालयको बा१झ ३७७९ नम्बरको गाडी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा घुमाउने गरेको र त्यसको खर्चसमेत मन्त्रालयको बजेटबाट भुक्तानी दिएको आरोप छ। यो कार्यले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको र यसले सार्वजनिक प्रशासनको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको कांग्रेसको ठहर छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरूले यस्ता प्रकारका दुरुपयोगलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ, र यस्ता कार्यहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य नियामक निकायहरूले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तै, मन्त्री सुनुवारमाथि मन्त्रालयमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरेको र उनीहरूलाई अनावश्यक सुविधा दिएको आरोप पनि लागेको छ। कांग्रेसले यस विषयमा मन्त्री सुनुवारलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा पार्टीले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। नेपालको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी नियुक्ति र सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ, र यसको उल्लंघनले कार्यसम्पादनमा मात्र नभई राज्यकोषमा समेत भार थप्ने गर्दछ। यस प्रकारका नियुक्तिहरूले योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर नमिलेर राजनीतिक नियुक्तिलाई प्रश्रय दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले समग्र प्रशासन संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
अन्य अनियमितताको आशंका र कांग्रेसको गम्भीरता
सरकारी गाडीको दुरुपयोगका अतिरिक्त, मन्त्री सुनुवारमाथि मन्त्रालयको बजेटमा पनि अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ। विशेषगरी, पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा विनियोजित रकमको प्रभावकारी खर्च नभएको र केही योजनाहरूमा मिलेमतोमा बजेट बाँडफाँड गरिएको आरोप छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। नेपालमा बजेटको प्रभावकारी र पारदर्शी खर्च सुनिश्चित गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमित रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ, र यसमा औंल्याइएका कैफियतहरूमाथि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विनियोजित रकमको दुरुपयोगले विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने र जनताको विश्वासमाथि आघात पुर्याउने गर्दछ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिका सभापति उद्धव थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्री দিলिपकुमार सुनुवारबाट भएको सरकारी गाडीको दुरुपयोग र अन्य सम्भावित अनियमितताका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस गम्भीर छ। यस विषयमा हामीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं र निर्धारित समयभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा पार्टीको विधानअनुसार अगाडि बढ्नेछौं।” यो विज्ञप्तिले पार्टीभित्रै पनि सुशासन र जवाफदेहिताको विषयमा कस्तो दबाब छ भन्ने देखाउँछ। नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने जिम्मेवारीमा छ। यस सन्दर्भमा, पार्टीले आफ्नै नेतृत्वका मन्त्रीहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
मन्त्री सुनुवारको प्रतिरक्षा: आरोप निराधार भएको दाबी
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री দিলिपकुमार सुनुवारले भने आफूमाथि लागेका आरोपहरू निराधार रहेको बताएका छन्। उनले सरकारी गाडीको प्रयोग नियमसम्मत रहेको र कुनै पनि किसिमको अनियमितता नभएको दाबी गरे। उनले भने, “ममाथि लागेका आरोपहरू पूर्णतया गलत हुन्। मैले सरकारी गाडीको प्रयोग केवल आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका लागि मात्र गरेको छु। यसमा कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छैन।” मन्त्रीको यो भनाइले आरोपहरूको खण्डन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यसले आरोपहरूको सत्यतामाथि थप छानबिनको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा पूर्ण पारदर्शिता र इमान्दारी कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ, र यस्ता आरोपहरूले जनताको त्यो अपेक्षालाई चुनौती दिन्छ।
मन्त्री सुनुवारले आफूले मन्त्रालयमा कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता नगरेको र कर्मचारी नियुक्ति पनि योग्यता र आवश्यकताका आधारमा मात्र गरेको दाबी गरे। उनले कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको आरोप लगाए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो प्रकरणलाई राजनीतिक रूपमा पनि हेरिएको छ, जहाँ प्रतिपक्षी दलले सत्तासीन दलका मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको माग गरिरहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता आरोप-प्रत्यारोपहरू सामान्य नै हुन्, तर यसको अन्तिम टुंगो निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट नै हुनुपर्छ।
कोशी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग: भविष्यको बाटो
कांग्रेसले स्पष्टीकरणको माग गरेसँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिमा यो विषयले थप तरंग ल्याउने देखिएको छ। यदि मन्त्री सुनुवारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् भने उनीमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ। यसले कोशी प्रदेश सरकारको स्थिरतामा पनि असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेश, नेपालको सात प्रदेशमध्ये एक हो, र यसको राजनीतिक स्थायित्वले समग्र प्रदेशको विकास र सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस प्रकारका विवादहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्याउनुका साथै जनतामाझ निराशा फैलाउन सक्छ। नेपालको संविधानले नै सरकारका विभिन्न अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताको व्यवस्था गरेको छ, र यस्ता घटनाहरूले त्यस प्रणालीको परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
अबको १५ दिनभित्र मन्त्री सुनुवारले कांग्रेसलाई के जवाफ दिन्छन् र त्यसपछि कांग्रेसले के कदम चाल्छ भन्ने कुराले यो प्रकरणको टुंगो लाग्नेछ। यदि कांग्रेसले पार्टीको विधानअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछ भने, यसले मन्त्री सुनुवारमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा, मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा थप छानबिनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा समेत फेरबदल ल्याउन सक्ने सम्भावना छ, जसको असर प्रदेश सरकारको समग्र कार्यशैलीमा पर्नेछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: सुशासनको परीक्षा
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अनियमितता जस्ता गम्भीर आरोप लागेका मन्त्रीलाई पार्टीले नै स्पष्टीकरण सोध्नुले यस प्रकरणको संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ। अब जवाफदेही को हुने ? यो प्रश्नले नेपालमा सुशासनको वर्तमान अवस्थालाई इंगित गर्दछ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरण र कार्यसम्पादनमा उच्च नैतिक मानक कायम गर्नुपर्छ। जब यस्ता आरोपहरू लाग्छन्, तब तिनीहरूको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ। यदि आरोपहरू सत्य प्रमाणित भएमा, दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ। यसबाट मात्रै जनताको लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको विश्वास कायम रहन सक्छ। कोशी प्रदेशका नागरिकहरूले यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको अपेक्षा गरेका छन्, ताकि उनीहरूको करको पैसाको दुरुपयोग नहोस् र विकासका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढून्।
