राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन्।
अध्यादेश जारीको औपचारिकता
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस प्राप्त भएसँगै संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको हो। यो अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्न र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सहकारी क्षेत्रका चुनौती र अध्यादेशको आवश्यकता
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्। विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूले आम सदस्यहरूको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। कतिपय सहकारीहरूले सदस्यहरूको बचत दुरुपयोग गरेको, पारदर्शीता नअपनाएको र नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना नगरेको जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। यस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा केही सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो।
यस अध्यादेशले सहकारीहरूको दर्ता, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी।
- संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण।
- सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्य।
- सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित।
- सुशासन र स्थायित्व अभिवृद्धिमा जोड।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सहकारीमा बचत गर्ने लाखौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरू थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्नेछन्, जसले गर्दा बचतकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ। साथै, सहकारीहरूको सञ्चालनमा थप कडाइ गरिने भएकाले अनियमितता र दुरुपयोगका घटनामा कमी आउने विश्वास गरिएको छ। यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
कार्यान्वयनको चरण
अध्यादेश जारी भएसँगै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन्।
यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई थप मजबुत र विश्वासिलो बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
